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अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ

अरूणाचल में चीन की नापाक हरकत, महीने के शुरू में किया था घुसपैठ

लद्दाख सेक्टर के बाद चीनी सैनिकों की एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में सीमा से लगे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने की खबर है। मिली जानकारी के अनुसार इस महीने की शुरूआत में चीनी सैनिक अरूणाचल प्रदेश के दूरस्थ भारतीय क्षेत्र में 45 किलोमीटर अंदर तक आ गए और इस बात का दावा करने के लिए अस्थायी शिविर का निर्माण किया कि वह भूभाग उनका है। इलाके से मिली रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

भारत को सबसे बड़ा खतरा नहीं मानता, बावजूद इसके ताकत बढ़ा रहा चीन?

चीन भारत को सबसे बड़ा खतरा नहींं मानता लेकिन इसके बाद भी उसकी सामरिक तैयारियां कहीं न कहीं भारत को केंद्रित करके बनाई जा रही है। चीन की सेना अक्‍सर कहती है कि वह भारत को खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा नहीं मानती। इसके बावजूद, वह ऐसे कदम उठाती है जिनका सामरिक रुप से भारत के साथ संबंध है। चीनी सेना ने अपनी सभी ब‍टालियन को अत्याधुनिक डब्‍ल्‍यू जेड-10 लड़ाकू हेलिकॉप्टरों से लैस कर दिया है।
बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश का पहला ट्रक सामान लेकर सीमा शुल्क डिपो पहुंचा

बांग्लादेश से आयातित माल लेकर वहां का एक ट्रक आज सीधे भारतीय सीमा शुल्क के कोलकाता डिपो पहुंचा। ऐसा एक दूसरे के वाणिज्यिक वाहनों को प्रवेश देने के एक क्षेत्रीय समझौते के चलते संभव हुआ और भारतीय सीमा शुल्क विभाग ने इसे एक ऐतिहासिक अवसर बताया है।
भारत ने पाक से फिर दो टूक कहा, अब सिर्फ आतंकवाद पर करेंगे बात

भारत ने पाक से फिर दो टूक कहा, अब सिर्फ आतंकवाद पर करेंगे बात

भारत ने अपना रूख और कड़ा करते हुए कश्मीर पर बातचीत के पाकिस्तान के ताजा न्यौते को वस्तुत: खारिज कर दिया। भारत ने पाक को स्पष्ट रुप से कहा कि वह सीमापार आतंकवाद पर चर्चा का इच्छुक है जो उसकी मुख्य चिंता है।
अमजद अली खान को वीजा नहीं देने पर ब्रिटिश सांसद वाज ने मांगा स्पष्टीकरण

अमजद अली खान को वीजा नहीं देने पर ब्रिटिश सांसद वाज ने मांगा स्पष्टीकरण

भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने सरोद उस्ताद अमजद अली खान को वीजा देने से इनकार किए जाने की खबर पर यह कहते हुए ब्रिटेन के गृह विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले से भारत-ब्रिटेन संबंध को गहरा नुकसान पहुंचेगा।
सीमा पार से हुई गोलीबारी के पीड़ितों को भी मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

सीमा पार से हुई गोलीबारी के पीड़ितों को भी मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

पहली बार सरकार भारत-पाकिस्तान सीमा पर, दूसरी ओर से होने वाली गोलीबारी के शिकार नागरिकों के परिजनों को उसी तरह से पांच लाख रूपये का मुआवजा देगी, जिस तरह का मुआवजा आतंकवाद या माओवादी हिंसा में मरने वालों के परिजनों को दिया जाता है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार से होने वाली गोलीबारी के पीड़ितों को मुआवजा देने का तथा आतंकवादी और माओवादी हिंसा के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि तीन लाख रूपये से बढ़ा कर पांच लाख रूपये करने का फैसला किया है।
महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

महबूबा की अलगाववादियों को फटकार

जम्मू कश्मीर में पीडीपी और भाजपा की गठबंधन सरकार बनने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की नई किरण देखने को मिल रही है। इस सरकार से लोगों को काफी आशाएं हैं। आन्तरिक सुरक्षा को लेकर गठबंधन सरकार के सामने अनेक चुनौतियां खड़ी हैं जैसे सीमापार घुसपैठ, अलगाववादियों से निपटना और आतंकी हमलों को काबू करना प्रमुख हैं। जब तक इन चुनौतियों पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक कश्मीर घाटी के लोगों का जीवन स्तर नहीं सुधर सकता है।
तुर्की ने रूसी सैन्य विमान को मार गिराया

तुर्की ने रूसी सैन्य विमान को मार गिराया

तुर्की ने मंगलवार को सीरिया की सीमा पर एक सैन्य विमान को मार गिराया है। यह सैन्य विमान रूस का था जिसकी पुष्टि रूस की ओर से कर दी गई है। तुर्की की इस कार्रवाई के बाद दोनों देशों के बीच तनाव के बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।
बच्चों को सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलाएंः ईरानी

बच्चों को सीमा पर तैनात सैनिकों से मिलाएंः ईरानी

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को कहा कि बच्चों को सीमा पर तैनात सैनिकों से जाकर मिलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि उनमें इन सैनिकों की सेवाओं के प्रति एक बेहतर समभुा विकसित हो सके और साथ ही सैनिकों की सेवाओं के प्रति देश का आभार भी व्यक्त किया जा सके।
भारत को 50 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद देने को तैयार थे कैनेडी

भारत को 50 करोड़ डॉलर की सैन्य मदद देने को तैयार थे कैनेडी

1962 के युद्ध के बाद भारत पर चीन के हमले की आशंका से चिंतित जॉन एफ कैनेडी प्रशासन ने भारत को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की योजना बनाई थी, जिसमें हथियार उत्पादन बढ़ाने में मदद के अलावा छह पर्वतीय इकाइयां बनाने जैसे प्रावधान शामिल थे। एक नई किताब में यह खुलासा किया गया है।
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