अमेरिका में टैक्स चोरी में फंसे भारतीय मूल के 7 कारोबारी
अमेरिका में 35 लाख डॉलर की बिक्री कर चोरी को लेकर भारतीय मूल के सात कारोबारियों को आरोपित किया गया है। इस अपराध में उन्हें 15 साल तक की सजा हो सकती है।
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उत्तराखंड में पेट्रोल पर एकमुश्त 17 रुपये का कर बोझ
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में पेट्रोल पर 17 रुपये प्रति लीटर की दर से एकमुश्त कर लगाने का फैसला किया है, जिससे प्रदेश में पेट्रोल के दाम मौजूदा कीमत से 5.10 रुपये प्रति लीटर बढ़ जाएंगे।
मनीष सिसोदिया दिल्ली के नए कानून मंत्री
दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कानून मंत्रालय का भी कार्यभार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया था।
आजादी विशेष | निजी कानून से निजात की छटपटाहट
मुसलमान औरत के दिल में आजादी की तड़प की थाह लेने की जब-जब कोशिश की गई है तो भीतर ज्वालामुखी की तपिश को महसूस किया गया। वे भी यह जताने को बेसब्र हैं कि वे भी मुकम्मल आजादी की तलबगार हैं। वे नहीं चाहतीं कि उनके शौहर को एक से अधिक निकाह करने का हक हो। वे तलाक-तलाक-तलाक यानी मुंह जबानी तलाक के खिलाफ हैं।
फर्जी डिग्री मामले में जितेंद्र तोमर को जमानत
फर्जी डिग्री मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री जीतेन्द्र तोमर को आज अदालत से जमानत मिल गई है। उन्हें 9 जून को गिरफ्तार किया गया था।
आयकर मामले में स्पाइसजेट, कलानिधि मारन को समन
बजट एअरलाइन स्पाइसजेट लिमिटेड, इसके पूर्व चेयरमैन कलानिधि मारन और कंपनी के दो अन्य उच्च अधिकारियों को दिल्ली की एक अदालत द्वारा कर चोरी के दो मामलों में समन जारी किया गया है।
श्रम कानूनों में सुधार पर अडिग हैं मोदी
श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
सैनिकों को दे न दे, जजों को वन रैंक वन पेंशन देगी सरकार
देश के सैनिकों की दशकों से उठ रही वन रैंक वन पेंशन की मांग को पूरा करने में हीला हवाली कर रही केंद्र सरकार देश के उच्च न्यायालयों के जजों को वन रैंक वन पेंशन देने की तैयारी कर चुकी है।
आयकर रिटर्न भरने में इन बातों का रखें ध्यान
जुलाई का महीना शुरू होते ही पूरे साल की कमाई का लेखा-जोखा सरकार को भेजने की आपाधापी शुरू हो जाती है। इसी जल्दबाजी के चक्कर में लोग कई सारी गलतियां कर बैठते हैं जबकि सरकार ने ऑनलाइन रिर्टन भरने वालों के लिए इसी साल से सरल फॉर्म शुरू किया है। आइए जानते हैं कि हम किस तरह की गलतियां कर सकते हैं और किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
दिल्ली में मनोरंजन कर वृद्धि से आम आदमी पर दोहरी मार
दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
