Search Result : "Income Tax Department raid"

आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों की कुछ अचल परिसंपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी, पुत्री मीसा भारती, और उनके बेटे तथा बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर आयकर विभाग ने शिकंजा कसा है।

एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी को एनडीटीवी ने अन्यायपूर्ण करार दिया है। इस मसले पर मीडिया जगत के लोग एनडीटीवी के समर्थन और विरोध दोनों में बंटे दिखाई दिए। अब चैनल ने सरकार को छह बिंदुओं का जवाब दिया है।

गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। राजस्थान में गाय ले जा रहे ट्रकों को रोककर गौरक्षकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। साथी वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई भी की गई। जबकि ये गाय तमिलनाडु पशुपालन विभाग की टीम ले जा रही थी।

बेनामी संपत्ति मामले में फंसीं मीसा भारती ने आज एक बार फिर आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुईं। विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के खिलाफ समन जारी किया था।

एनडीटीवी पर सीबीआई की रेड को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा है कि मोदी सरकार मीडिया को डरा रही है।

एनडीटीवी पर छापेमारी को लेकर केंद्र सरकार बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वैंकेया नायडू ने आज कहा कि एनडीटीवी पर कोई छापेमारी नहीं हुई है।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

एनडीटीवी के मालिक प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी के बाद एनडीटीवी ने अपना बयान जारी किया है। इस बयान में रॉय पर लगे आरोपों को झूठा बताया गया।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

दिल्ली सरकार की ओर से तीन सौ करोड़ रुपये की एस्पाइयरी दवा खरीदने व घोटाले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने जांच शुरू कर दी है और इस सिलसिले में कई जगह छापेमारी की है। समझा जाता है कि दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।