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उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

उत्तर प्रदेश: ईस्टर्न पेरिफेरल की तमाम मुश्किलें हुईं दूर

गौतमबुद्ध नगर के किसानों के बाद अब गाजियाबाद के किसानों द्वारा भी अपनी अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा उठा लेने की वजह से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस वे की तमाम अड़चनें दूर हो गई हैं।
पश्चिम देशों का नहीं बल्कि चीन का है सेब

पश्चिम देशों का नहीं बल्कि चीन का है सेब

एक नए वृत्तचित्र में दावा किया गया है कि सेब सबसे पहले चीन के सुदूर शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में पैदा हुए। इसके साथ ही इसने अब तक चली आ रही उस चीनी धारणा को खारिज कर दिया, जिसके अनुसार सेबों को पश्चिमी देशों की उपज माना जाता है।
प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेताया, उड़ी हमले को कभी नहीं भूलेंगे

प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को चेताया, उड़ी हमले को कभी नहीं भूलेंगे

पाकिस्तान पर तीखा प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी देश के नेतृत्व को चेताया कि भारत उड़ी हमले को कभी नहीं भूलेगा और 18 जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी।
शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन

शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन

मध्‍यप्रदेश की पुलिस गोली मारने में नंबर वन है। शांत मध्‍यप्रदेश की पुलिस के बारे में ऐसी सूचना लोगों को अवश्‍य आश्‍चर्य में डाल देगी। देश में मध्यप्रदेश की गणना उन राज्यों में होती है, जो आमतौर पर शान्त माने जाते हैं। लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो अपराध के मामलों में मध्‍यप्रदेश शीर्ष पर नजर आता है।
मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

मोटर कारखाने के लिए जमीन ऑफर, टाटा ने सिंगूर की जमीन के 154 करोड़ वापस मांगे

टाटा मोटर्स को बंगाल के गोआलतोड़ में मोटर कारखाना लगाने के लिए आधिकारिक तौर पर प्रस्ताव भेजने की तैयारी कर रही है ममता बनर्जी की सरकार। इस बारे में टाटा मोटर्स के आला अधिकारियों को अवगत कराया दिया गया है। बंगाल के वित्त एवं उद्योग मंत्री अमित मित्रा के अनुसार, टाटा की ओर से सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन सूत्रों के अनुसार, टाटा समूह के अधिकारियों ने एक और मसला उठा दिया है। गोआलतोड़ प्रोजेक्ट को लेकर आगे बढ़ने के पहले टाटा घराना चाहता है कि सिंगूर के मुआवजे के तौर पर कम से कम 154 करोड़ रुपए वापस किए जाएं। टाटा समूह ने वहां की जमीन अलॉट होने के समय राज्य सरकार को यह रकम चुकाई थी। वाममोर्चा की तत्कालीन सरकार ने वहां नैनो कार प्रोजेक्ट लगाने के लिए टाटा समूह को जमीन अलॉट की थी।
विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, आपातकालीन प्रमाणपत्र लेकर भारत आ सकते हैं माल्या

विदेश मंत्रालय ने साफ कहा, आपातकालीन प्रमाणपत्र लेकर भारत आ सकते हैं माल्या

उद्योगपति विजय माल्या के इस दावे को सरकार ने आज खारिज कर दिया कि वह भारत नहीं लौट पा रहे क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने उनके पासपोर्ट को निलंबित कर दिया है। सरकार ने स्पष्ट कहा कि कोई भी नागरिक सबसे नजदीकी भारतीय दूतावास या उच्चायोग जा सकता है और स्वदेश वापसी के लिए आपातकालीन प्रमाणपत्र (इमरजेंसी सर्टिफिकेट) के लिए आवेदन कर सकता है।
सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

सिंगुर में ममता ने किसानों को जमीन लौटाई, कंपनियों को दिया निमंत्रण

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को सिंगूर में किसानों को जमीनों के पर्चा नामक कागजात और चेक सौंपे और कंपनियों को यह संदेश भेजा कि राज्य में वाहन उद्योग स्थापित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी कंपनी का स्वागत है।
देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में लड़कियों की मौत में मध्य प्रदेश और असम अव्वल

देश में सबसे ज्यादा शिशुओं की मृत्यु भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में होती है। यह खुलासा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की एसआरएस 2014 रिपोर्ट में हुआ है।
राजनाथ जाएंगे रूस और अमेरिका, पाक प्रायोजित आतंक होगा मुख्य मुद्दा

राजनाथ जाएंगे रूस और अमेरिका, पाक प्रायोजित आतंक होगा मुख्य मुद्दा

पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के प्रयास के तहत केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह अगले सप्ताह रूस और अमेरिका का दौरा करेंगे जहां वह पड़ोसी देश द्वारा प्रायोजित आतंकवाद और क्षेत्र में आईएसआईएस की गतिविधियों का मुकाबला करने के प्रयासों को लेकर बातचीत करेंगे।
'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

'भाजपा-इनेलो ने की थी 350 एकड़ जमीन छोड़ने की सिफारिश'

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मानेसर में अधिग्रहीत भूमि रिलीज करने के मामले में सीबीआइ के छापों पर भाजपा सरकार पर पलटवार किया है। हुड्डा ने कहा कि मानेसर में 912 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 27 अगस्त 2004 को ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली इनेलो-भाजपा गठबंधन सरकार ने सेक्टर चार के नोटिस जारी किए थे। गठबंधन की ही सरकार ने इसमें से 350 एकड़ भूमि को रिलीज करने की सिफारिश की थी।
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