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चर्चा : घुसपैठ से बड़ा मुद्दा विकास। आलोक मेहता

चर्चा : घुसपैठ से बड़ा मुद्दा विकास। आलोक मेहता

असम विधान सभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दृ‌िष्टनकोण पत्र में बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों की घुसपैठ को प्रमुख मुद्दा बनाया है। घुसपैठ इस क्षेत्र की समस्या रही है, लेकिन इसे सांप्रदायिक रंग देना उचित नहीं लगता। खासकर यह आरोप लगाना कि तरुण गोगोई नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पिछले 15 वर्षों से घुसपैठ को बढ़वा दे रही थी।
नकली कीटनाशक बेचने वाली कंपनी के खिलाफ पीएम को पत्र

नकली कीटनाशक बेचने वाली कंपनी के खिलाफ पीएम को पत्र

किसान जो पहले ही जलवायु परिवर्तन समेत कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब देश में गैरकानूनी और नकली कीटनाशी दवाओं के बेचे जाने का जख्म भी झेल रहे हैं। पंजाब में हुआ हालिया फसल नुकसान जहाँ नकली कीटनाशी के कारण कपास की फसल पूरी तरह तबाह हो गयी, इसी का एक उदाहरण है।
पेटलावद हादसे की सीबीआई जांच की मांग

पेटलावद हादसे की सीबीआई जांच की मांग

पेटलावाद में हुए भीषण विस्फोट में मारे गए लोगों लगातार बढ़ती संख्या साफ बताती है कि यह विस्फोट कितना भीषण था। घटना की भीषणता और इसमें राजनीति से जुड़े लोगों के नाम सामने आने पर स्थानीय कांग्रेस नेतओं ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है।
भारतीय मंत्री की घूसखोरी का अमेरिका में भांडाफोड़

भारतीय मंत्री की घूसखोरी का अमेरिका में भांडाफोड़

भारत में जल परियोजनाओं को हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर ने गोवा और गुवाहाटी में 9,76,000 डॉलर की रिश्वत दी है। अमेरिका की न्यूजर्सी स्थित निर्माण प्रबंधन कंपनी पर भारत ने गोवा और गुवाहटी में जल विकास से जुड़ी दो प्रमुख परियोजनाएं हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।
दार्जिलिंगः विनाश को न्योता देता विकास

दार्जिलिंगः विनाश को न्योता देता विकास

पश्चिम बंगाल में पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर पर्यटन केंद्र दार्जिलिंग में तेजी से होने वाले अनियंत्रित निर्माण ने पूरे शहर के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है। यह पूरा शहर अब ऐसी खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है जहां भूकंप का एक हल्का झटका भी इसे मलबे में बदल सकता है।
ढांचागत विकास पर गडकरी के भारी-भरकम दावे

ढांचागत विकास पर गडकरी के भारी-भरकम दावे

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि वर्तमान वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ढांचागत विकास को गति देने के लिए 3 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं का ठेका देने की योजना बनाई है।
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