अब बेंगलूरू में जरूरतमंद को मिलेगा मुफ्त में ‘मां का दूध’, खुला ह्यूमन मिल्क बैंक
मंगलवार को बेंगलूरू में पब्लिक ह्यूमन मिल्क बैंक की शुरुआत की गई। यहां जरूरतमंद बच्चों को मुफ्त में...
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हर दिन दुनिया भर में बीस हजार नाबालिग लड़कियों की होती है शादी
अजीत झा
-बिहार में नाबालिग लड़कियों की शादी का बढ़ रहा चलन
-हर 48 मिनट में बच्ची से दुष्कर्म, 50 फीसदी...
अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने मिलाए पीएम मोदी के सुर में सुर
भारत में पिछले कुछ समय से गिरती अर्थव्यवस्था का विषय सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष लगातार मोदी...
नोटबंदी के दौरान सक्रिय थीं कालेधन को सफेद करने वाली फर्जी कंपनियां
कालेधन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। दरअसल 13 बैंकों ने अपनी एक रिपोर्ट में...
मच्छरों को मारने की मांग से लेकर लाइफ पार्टनर ढूंढने तक, ये हैं कुछ अजीबो-गरीब याचिकाएं
कोर्ट का काम है कि लोगों की शिकायतों का निपटारा करे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जहां कहीं भी होता है, लोग...
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने कहा- किसानों के 10 लाख बैंक खाते फर्जी
महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को एक बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि किसानों के कम से कम 10 लाख बैंक खाते फर्जी हैं। इसलिए इन खाता धारकों को ऋण माफी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
नीतीश को अयोग्य करार देने की याचिका पर SC ने चुनाव आयोग से मांगा जवाब
हत्या का यह मामला 26 साल पुराना है, जिसमें पंडारख थानाक्षेत्र में पड़ने वाले ढीबर गांव के रहने वाले अशोक सिंह ने नीतीश कुमार सहित कुछ अन्य लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने 98 निजी स्कूलों को दिए बढ़ी फीस का 75% जमा करने के निर्देश
समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।
सरकार ने 2 लाख से अधिक कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया रद्द, बैंक खातों पर लगी रोक
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, कंपनी अधिनियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के विरुद्ध ये कड़ी कार्रवाई की गई है। इस आदेश के बाद से 2,09,032 कंपनियों को धारा 248(5) के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इन्फ्रा को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर लगाई रोक
आईडीबीआई बैंक के 500 करोड़ से अधिक लोन नहीं चुकाने पर कंपनी को डिफॉल्टर घोषित किया गया था।
