रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ताजा हमले में अमेरिका के न्याय विभाग पर निशाना साधा है। ट्रंप ने विभाग पर अपनी प्रतिद्वंद्वी हिलेरी क्लिंटन को ईमेल विवाद में बचाने की कोशिश का आरोप लगाया है।
केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
सीबीआई ने इस साल फरवरी में रोहतक में हुए जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा एवं आगजनी की घटनाओं की जांच के लिए आज तीन मामले दर्ज किए। इनमें हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाए जाने की घटना से संबंधित मामला भी शामिल है।
बीते कुछ समय से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की सेहत को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने अब तक 43 मामले दर्ज किए हैं।
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत बर्थ कंपेनियन योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत लेबर रूम में गर्भवती के साथ परिवार की एक महिला रह सकेगी। यदि परिवार की महिला न हों तो ग्रामीण इलाकों में आशा वर्कर यह काम करेंगी।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के बेहतर स्वास्थ्य के लिए चेन्नई में अपोलो हॉस्पिटल के बाहर लोग दुआएं मांग रहे हैं। भारी संख्या में अस्पताल के बाहर जुटे लोगों ने जयललिता के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। बता दें कि बीते 13 दिनों से तबीयत खराब होने के चलते जयललिता अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अपोलो अस्पताल ने कहा कि जयललिता की सेहत में ‘सुधार हो रहा’ है और एंटीबायटिक एवं अन्य क्लीनिकल उपायों को अपनाने के साथ-साथ पहले की तरह इलाज जारी है।
मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु सरकार मुख्यमंत्री जयललिता के स्वास्थ्य पर बुधवार तक स्थिति स्पष्ट करे। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर सस्पेंस इतना बढ़ गया है कि इस मामले में कोर्ट को सरकार को आदेश देना पड़ा है। कोर्ट ने कहा कि एक दिन के अंदर मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत पर सारी कन्फ्यूजन दूर की जाए।
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।