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स्नैक वाला गेम याद है ना? तब नोकिया का 3310 भी याद ही होगा। 17 साल बाद नए लुक के साथ अब नोकिया 3310 मोबाइल सेट की वापसी हो गई है। आज नोकिया के राइट्स वाली कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने इसे लॉन्च कर दिया है।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलौर (आरसीबी) के लिए अच्छी खबर है। उसके कप्तान विराट कोहली कंधे की चोट से उबरकर अब अपनी टीम की अगुवाई करने के लिए पूरी तरह फिट हैं। टीम के एक और स्तंभ एबी डिविलियर्स पहले ही वापसी कर चुके हैं।

भारत दौरे पर आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर कई मामलों में फैसले किए। उन्होंने कहा कि हमने भारत की सुरक्षा चिंताओं को व्यापक रूप से संबोधित किया है, और यह विश्वास बनाने में भी महत्वपूर्ण रहा।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

वित्त अधिनियम-2017 के तहत एक जुलाई से देश में आय कर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड बनवाने के लिए भी एक जुलाई से आधार अनिवार्य हो जाएगा।

नोटबंदी का प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है और वृद्धि के नोटबंदी से पूर्व की अवस्था में आने की संभावना है लेकिन अर्थव्यवस्था की साफ तस्वीर जून के अंत तक ही उपलब्ध होगी। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ग्लोबल रेटिंग्स ने शुक्रवार को यह बात कही।

दिल्ली के उपराज्पाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 97 करोड़ रुपये वसूलने के आदेश दिए हैं। केजरीवाल का यह विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के खिलाफ है। एलजी ने केजरीवाल के चेहरे वाले विज्ञापन को लेकर 30 दिन के अंदर पैसा वसूलने को कहा है।

वेतनभोगी तबके के लिये आयकर रिटर्न भरने के वास्ते एक छोटा नया फार्म एक अप्रैल से उपलब्ध हो जायेगा। आयकर विभाग ने इस फार्म में कुछ बिंदुओं को हटा दिया है जिससे यह छोटा और अधिक सरल बन गया है।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।