केंद्र सरकार ने कर्मचारी संघों को चेताया, नीतियों की आलोचना पर होगी कार्रवाई
केंद्र सरकार ने अपने ही कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि सरकार या उसकी नीतियों की आलोचना करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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मप्र: आंकड़ों में घिरी भाजपा सरकार, करोड़ों को पोषाहार देने का दावा सवालों में
मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने ही आंकड़ों से अपने लिए बवाल खड़ा कर दिया। मामला पोषाहार बजट का है। सरकार ने बजट ज्यादा दिखाने के लिए आंकड़ों में एक करोड़ से भी ज्यादा बच्चों को पोषाहार बांटने का दावा किया है। लेकिन यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए ही मुसीबत खड़ी करने वाला है।
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद मुखर्जी का नया पता होगा 34, एपीजे अब्दुल कलाम रोड
राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद प्रणब मुखर्जी का नया आशियाना दिवंगत पूर्व लोकसभा स्पीकर पी ए संगमा को आवंटित बंगला हो सकता है। शहरी विकास मंत्रालय ने उस बंगले में रह रहे संगमा के बेटे और लोकसभा सासंद कॉनराड से उसे छोड़ने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति मुखर्जी का कार्यकाल अगले साल जुलाई में समाप्त हो रहा है।
मुद्दाविहीन विपक्ष विकास पर कोई बात नहीं करना चाहता: अखिलेश
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विपक्ष को मुद्दाविहीन बताते हुए कहा कि कुछ ताकतें विकास पर बहस करने के बजाय चीजों को गलत तरफ ले जाना चाहती हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल टावरों के प्रभाव पर केंद्र से मांगी रिपोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने मोबाइल टावरों से होने वाले विकीरण के खतरनाक प्रभावों पर केंद्र सरकार से कई सवाल पूछते हुए इस तरह के उत्सर्जन के मानकों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों रिपोर्ट मांगी है।
जीएसटी: सरकार के समक्ष 60,000 अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की चुनौती
सरकार की एक अप्रैल से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने की योजना के साथ राजस्व विभाग के समक्ष 60,000 फील्ड अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की एक बड़ी चुनौती है। विभाग अब तक केवल 3,074 कर्मियों को ही जरूरी प्रशिक्षण उपलब्ध करा पाया है।
उत्तराखंड: पीडीएफ को लेकर सरकार और प्रदेश कांग्रेस में दरार
उत्तराखंड सरकार में शामिल प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चा (पीडीएफ) के समर्थन को लेकर कांग्रेस संगठन और सरकार के बीच जारी विवाद बढ़ता जा रहा है।
अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।
हरियाणा स्याही विवाद: चुनाव आयोग ने सचिव के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा
चुनाव आयोग ने राज्य सभा चुनाव में स्याही विवाद के मामले में हरियाणा विधानसभा सचिव को अभ्यारोपित करते हुए तथ्यों को छिपाने और लापरवाही बरतने को लेकर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की।
मध्य प्रदेश में 116 बच्चों की मौत पर मानवाधिकार आयोग ने मांगा जवाब
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पिछले पांच महीनों में मध्य प्रदेश के शेओपुर जिले में कुपोषण संबंधी बीमारियों के कारण 116 बच्चों की मौत की खबरों पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
