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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भाजपा के नए कार्यालय की आधारशिला रखी। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के प्लॉट नंबर- 6 पर अगले दो वर्षों में नया हाईटेक दफ्तर बनकर तैयार हो जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नया मुख्यालय राष्ट्रहित को समर्पित होगा। उन्‍होंने कहा कि लोकलुभावनी बात से भीड़ मिल जाती है पर संगठन नहीं मिलता। पीएम ने कहा कि भाजपा देश के सामने यह मिसाल रखेगी कि बिना परिवारवाद के संगठन कैसे काम करता है।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा रिण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है। उनका कहना है कि रिण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढ़ती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये।

पाकिस्तान ने कश्मीर पर बातचीत के लिए भारत को निमंत्रण भेजा। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के इस कदम को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह भारत-पाक संबंधों के समकालीन मुद्दों पर ही बात करेगा।

भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद कीथ वाज ने सरोद उस्ताद अमजद अली खान को वीजा देने से इनकार किए जाने की खबर पर यह कहते हुए ब्रिटेन के गृह विभाग से स्पष्टीकरण मांगा कि इस फैसले से भारत-ब्रिटेन संबंध को गहरा नुकसान पहुंचेगा।

रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने महंगाई बढने की चिंताओं के मद्देनजर नीतिगत दरों में आज कोई बदलाव नहीं किया हालांकि उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बैंक मौद्रिक नीति के मामले में उदार रख बनाये रखेगा। उन्होंने नीतिगत दर में पिछली कटौतियों का पूरा लाभ ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने के लिये बैंकों की फिर आलोचना की।

भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर मौद्रिक नीति को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन पर हमला बोला है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन ने अपने आलोचकों को उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए चुनौती दी कि साबित करें कि मुद्रास्फीति कहां कम हुई है। उन्होंने अपनी आलोचनाओं को महज डायलॉगबाजी करार देते हुए उसे खारिज कर दिया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित अंतरराज्यीय परिषद की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल का पद खत्म करने की मांग की।

रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने तत्कालीन सरकार में अपने आकाओं पर तीखी टिप्पणी करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व वित्त मंत्रियों पी. चिदंबरम और प्रणब मुखर्जी ने केंद्रीय बैंक के कामकाज में विशेष तौर पर ब्याज दर तय करने के मामले में हस्तक्षेप किया और इस मुद्दे पर मतभेद के चलते दो डिप्टी गवर्नरों को सेवा विस्तार भी नहीं मिला।

आरबीआई के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव को उस दौर की कमी जरूर महसूस होती है जब उनके एक-एक शब्द पर बाजार थिरकता था। लेकिन अब उन्हें इस बात की खुशी है कि वह गवर्नर नहीं हैं और वह बाजार में उतार-चढाव की चिंता किए बगैर अपनी बात को खुल कर रख सकने को स्वतंत्र हैं।