एमएसपी पर दलहन की खरीद रिकार्ड 25 लाख टन के पार, किसानों को लेकर दबाव में सरकारें
चालू साल के अंत तक दलहन के दो प्रमुख उत्पादक राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान में विधानसभा के चुनाव...
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कैराना जीत के बाद तबस्सुम हसन की 'फेक न्यूज' से जंग, फर्जी बयान अब भी वायरल
कोई साधारण चुनाव होता तो अब जीत के बाद जश्न का दौर चल रहा होता। लेकिन कैराना का ना तो चुनाव सामान्य था,...
सस्ते खाद्य तेलों का आयात कहीं सरकार के गले की फांस न बन जाए
आर एस राणा
खाद्यान्न के साथ ही दलहन के रिकार्ड उत्पादन से केंद्र सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही है लेकिन...
सभी राज्य चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड का गठन करें: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 को सभी जगह प्रभावी रूप से लागू करने की मांग को लेकर संपूर्णा...
किसानों की आय बढ़ाने की पक्की तैयारी: राधा मोहन सिंह
केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इसके लिए कई तरह की नीतियां और...
BJP राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शाह बोले- जीतेंगे 2019, वंशवाद को बताया कांग्रेस की संस्कृति
2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय...
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं, उन्हें जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए: नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 मई के रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में कहा कि लोकतंत्र में सरकारें जवाबदेह होती हैं उनको जनता-जनार्दन को हिसाब देना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरी सरकार के तीन साल पूरे होने पर कई तरह के सर्वे और ओपीनियन पोल आए हैं। कहीं तारीफ हुई है तो कहीं आलोचना। लेकिन हमारे लिए सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे 3 साल के काम को हर कसौटी में कसा गया है।"
राज्य राशन की दुकानों पर बताएं कितनी सब्सिडी दे रहे हैं- केंद्र
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।
केरोसिन सब्सिडी को सही लक्ष्य तक पहुंचाना अगला एजेंडा : जेटली
खाद्यान्न और उर्वरक की सब्सिडी को सीधे लक्ष्य तक पहुंचाने के शुरुआती प्रयोग के बाद सरकार का इरादा अब केरोसिन का दुरुपयोग और इसकी कालाबाजारी रोकने का है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज यह बात कही।
