भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार शाम गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।
देश के पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में पंजाब को छोड़कर हर जगह भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी और सरकार बनाने में सक्षम होगी। एक्जिट पोल ने तो यहीं संकेत दिए हैं। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लेकिन इसमें भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि एक्जिट पोल गलत निकलेगा। यूपी में भाजपा की बजाय सपा और कांग्रेस मिलकर सरकार बनाएंगे।
लिपस्टिक अंडर माय बुर्का पर फिल्म प्रमाणन बोर्ड के इनकार के बाद बयानबाजी का दौर चल पड़ा है। फरहान अख्तर, कबीर खान, नीरज घायवान, सुधीर मिश्रा, रेणुका शहाणे जैसे सितारे इस फिल्म के पक्ष में आ गए हैं। लेकिन इसी मसले पर शाहरुख खान ने चुप्पी साध ली है।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा लिपस्टिक अंडर माय बुर्का को सर्टिफिकेट न दिए जाने के बाद इस फिल्म और इसके निर्माता प्रकाश झा के विरोध में फतवा जारी कर दिया है। भोपाल में मुस्लिम त्योहार कमेटी की मजलिस ए शूरा ने फतवा जारी किया है। फतवे में फिल्म निर्माता प्रकाश झा को भोपाल न आने की चेतावनी भी दी गई है।
कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेने का अरोप लगाते हुए कहा कि इतना अहम पद ऐसे व्यक्ति के सुपुर्द करना उचित नहीं है।
आयकर विभाग ने कालाधन रखने वाले लोगों को चेतावनी दी कि उनकी अघोषित संपत्ति उसकी नजर से छिपी हुयी नहीं है और इसके साथ ही विभाग ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जमा राशि के संबंध में मौजूदा एकमुश्त खुलासा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :पीएमजीकेवाई: का लाभ उठाएं।
गोवा विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा और कांग्रेस के टिकट बंटवारे से नाराज दोनों दलों के कुछ बड़े नेताओं ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरा है तो कुछ लोगों ने चुनाव प्रचार से हाथ खींच लिए हैं।
आरबीआई ने चलन से बाहर किए गए उच्च मूल्य के पुराने नोट बदलने के वास्ते प्रवासी भारतीयों सहित उन लोगों के लिए कुछ अन्य शर्तें जारी की जो 30 दिसंबर तक ऐसा करने में असफल रहे थे।
केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के सांसद कोटा में जल्द ही अहम बदलाव हो सकता है। नए प्रावधानों में सांसद कोटा के तहत होने वाले दाखिले के लिए गरीब बच्चों को वरीयता देनी होगी। पिछली सरकार के दौरान इस कोटे को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था, मगर सांसदों के भारी विरोध के बाद इस फैसले को वापस लेना पड़ा था।