कांग्रेस नेता कामत ने कहा कि घोटाला सामने आने के बाद से ही वह यह बात कहते रहे हैं और अब भी इस पर कायम हैं। उन्होंने राज्य विधानसभा परिसर से बाहर संवाददाताओं से कहा, 'मैं पहले ही दिन से यह कहता रहा हूं और इस पर कायम भी हूं'।
विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।
भारत में जल परियोजनाओं को हासिल करने के लिए अमेरिकी कंपनी लुई बर्जर ने गोवा और गुवाहाटी में 9,76,000 डॉलर की रिश्वत दी है। अमेरिका की न्यूजर्सी स्थित निर्माण प्रबंधन कंपनी पर भारत ने गोवा और गुवाहटी में जल विकास से जुड़ी दो प्रमुख परियोजनाएं हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को करोड़ों रुपये रिश्वत देने का आरोप लगाया गया है।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।
ग्रीनपीस इंडिया को तमिलनाडु सरकार के रजिस्ट्रार (संगठन) ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिये इस संस्था के परिचालन और वित्तपोषण पर सवाल उठने के कारण संस्था का पंजीकरण रद्द करने की धमकी दी गई है।
गोवा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 31 नए देशों को ई-पर्यटन वीजा जारी करेगा। इन राष्ट्रों को हाल ही में इस सुविधा के लिए केंद्र ने सूची में शामिल किया है। इस कदम से मानसून के मौसम में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
कोलकाता में प्रतिष्ठित भारतीय सांख्यिकी संस्थान आईएसआई के निदेशक बिमल कुमार रॉय को उनके पद से हटा दिया गया है। उनके खिलाफ यह कार्रवाई इस आशंका के आधार की गई है कि वह अनुशासनहीनता एवं वित्तीय अनियमितता सहित नुकसान करने वाली कार्रवाई कर सकते हैं।
प्रख्यात लेखक और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विभूति नारायण राय ने शनिवार को कहा कि 28 साल पहले मेरठ के हाशिमपुरा में हुए जनसंहार मामले में तत्कालीन सरकार ने पीएसी बल के विद्रोह के डर से समुचित कार्रवाई नहीं की थी और बाद में आई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष सरकारों ने भी पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई गंभीर पहल करने के बजाय मामले को दबाने की कोशिश की।
सन 2014 में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक उबर नहीं पाए जम्मू के किसानों को उस समय एक और झटका लगा जब राज्य सरकार की ओर से उन्हें महज 32 रुपये से लेकर 113 रुपये की राशि वाला चेक प्रदान किया गया।