पाकिस्तान सरकार में 20 साल बाद मंत्री बना कोई हिंदू, जानिए कौन है यह शख्स
बीते हफ्ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को पनामा पेपर्स लीक मामले में भ्रष्टाचार का दोषी मानकर प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दिया था।
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नीतीश के मंत्रिमंडल का विस्तार: 2019 के लिहाज से नजर आई जातीय गणित
शुक्रवार को नीतीश कुमार के विश्वास मत हासिल करने के बाद बिहार में भाजपा गठबंधन की नई सरकार का शनिवार को विस्तार किया गया।
नीतीश-लालू में खींचतान: तेजस्वी पर अड़ी आरजेडी, आज कैबिनेट की अहम बैठक
लालू और नीतीश के बीच खींचतान का आलम साफ तौर पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब बिहार में महागठबंधन के बने रहने पर भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। एक ओर जहां नीतीश सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, वहीं लालू यादव और पार्टी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कुर्सी में आंच नहीं आने देना चाह रहे हैं।
उत्तराखंड में हुए सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, तो गोवा सहित चार राज्यों में बिल्कुल नहीं
बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।
बीफ बैन और मॉब लिंचिंग पर शाह के बोल: ‘कांग्रेस राज में ज्यादा हुई घटनाएं’
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह ने बीफ बैन और मॉब लिंचिंग पर भाजपा सरकार का बचाव किया है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधा है।
गोवा एयरपोर्ट पर शाह का मीटिंग करना गैरकानूनी, सत्ता का किया गलत इस्तेमाल: कांग्रेस
गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।
एयर इंडिया के विनिवेश को कैबिनेट की सैंद्धातिक मंजूरी, 52 हजार करोड़ का है कर्ज
एयर इंडिया को खस्ता हालत से उबारने के लिए केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सरकार ने उसकी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने पहले ही केंद्र से इसके विनिवेश को मंजूरी देने की सिफारिश की थी। समझा जाता है कि टाटा कंपनी एयर इंडिया की हिस्सेदारी खरीद सकती है।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
जीएसटी को लागू करने के लिए सभी तैयारियां पूरी: सिन्हा
कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा ने मंगलवार को 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने को लेकर तैयारियों का जायजा लिया।
कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को खत्म किया
केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।
