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भ्रष्‍टाचार में फंसे गोम्स को बनाया आप ने गोवा में सीएम उम्मीदवार

भ्रष्‍टाचार में फंसे गोम्स को बनाया आप ने गोवा में सीएम उम्मीदवार

करीब चार साल पहले दिल्ली में एक नारा गूंजा करता था कि न भ्रष्टाचार करेंगे न करने देंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का रामलीला मैदान गवाह बना। दिल्ली के मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल ने उस आंदोलन को बाद में एक संगठित आवाज दी। दिल्‍ली में सरकार भी बनाई और अब गोवा में सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आप पार्टी का एक फैसला उनकी कथनी-करनी का भेद खोल रहा है।
पहले इस्तीफा दीजिए, फिर सरकार के खिलाफ बोलिए :  गोवा मुख्यमंत्री

पहले इस्तीफा दीजिए, फिर सरकार के खिलाफ बोलिए : गोवा मुख्यमंत्री

गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने आज एमजीपी नेता और राज्य के परिवहन मंत्री सुदीन धवलीकर के हालिया बयान को लेकर उनकी आलोचना करते हुए कहा कि नाखुश लोग अलग होने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके इस बयान से भाजपा-एमजीपी गठबंधन के बीच का गतिरोध और बढ़ता दिख रहा है।
राष्ट्रपति चुनाव में साइबर हमलों की पूर्ण समीक्षा का ओबामा का आदेश

राष्ट्रपति चुनाव में साइबर हमलों की पूर्ण समीक्षा का ओबामा का आदेश

अमेरिकी चुनावी चक्र में रूस के हस्तक्षेप को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने खुफिया अधिकारियों को वर्ष 2016 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में हुई दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधि की पूर्ण समीक्षा करने का आदेश दिया है।
पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में नोट बंदी के खिलाफ प्रस्ताव, कांग्रेस और वामदल पीछे हटे

पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज सत्तारूढ तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्व में नोटबंदी के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया। हालांकि उसे कांग्रेस और वामदलों का समर्थन हासिल नहीं हुआ जो राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार द्वारा किये गये फैसले का विरोध करते हुए उसके साथ हैं।
मनोहर पार्रिकर नहीं पहुंचे नेवी डे कार्यक्रम पर, गोवा में कर रहे थे चुनाव प्रचार

मनोहर पार्रिकर नहीं पहुंचे नेवी डे कार्यक्रम पर, गोवा में कर रहे थे चुनाव प्रचार

रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर रविवार को भारतीय नौ सेना दिवस के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। इसके बजाय वह गोवा में भाजपा के चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त रहे। नौ सेना दिवस के मौके पर नौसेना चीफ अपने आवास पर कार्यक्रम रखते हैं। लेकिन गोवा में चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त होने की वजह से रक्षामंत्री इस कार्यक्रम में नहीं पहुंच सके।
गोवा कांग्रेस ने पर्रिकर के हैप्पिनेस इंडेक्स संबंधी दावों पर उठाया सवाल

गोवा कांग्रेस ने पर्रिकर के हैप्पिनेस इंडेक्स संबंधी दावों पर उठाया सवाल

कांग्रेस ने रविवार को गोवा में कहा कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के हैप्पिनेस इंडेक्स संबंधी दावे का लक्ष्य सिर्फ राज्य में भाजपा-नीत सरकार की असफलताओं को छुपाना है।
'महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार'

'महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार'

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से यौन शोषण से पीड़ित रहा है। यह बात प्लान इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा राज्यों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।
काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक: चुनाव में लगी पार्टियों के लिए हो सकती है मुश्किल

केंद्र सरकार द्वारा 500 और 1000 रुपये के नोटों का चलन बंद किए जाने का असर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही राजनीतिक पार्टियों की तैयारियों पर भी पड़ सकता है। हालांकि सभी पार्टियां केंद्र सरकार के इस कदम से खुद पर पड़ने वाले असर के मुद्दे पर खामोश हैं, लेकिन चुनावों के लिए पार्टियों द्वारा चंदा एकत्र किए जाने के अब तक के तौर-तरीकों से यह सहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि बड़े नोटों का चलन बंद हो जाने से उन पर क्या असर पड़ेगा।
उत्तर प्रदेश: छह वाम दल हुए एकजुट, विकल्प देने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश: छह वाम दल हुए एकजुट, विकल्प देने के लिए मिलकर लड़ेंगे चुनाव

उत्तर प्रदेश के अगले विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से महागठबंधन बनाने की कवायद के बीच छह वामपंथी दलों ने आज एक मंच से प्रदेश के मतदाताओं से विकल्प चुनने की साझा अपील की।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।