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थोड़े से हेलिकॉप्टर, थोड़े से प्लेन और थोड़े से एयरशिप को मिलाकर बनाए गए एयरलैंडर ने बेडफोर्डशायर (कार्डिंगटन) से पहली बार उड़ान भरी। इस एयरलैंडर की मूल कल्पना अमेरिका की थी। अमेरिका इसका इस्तेमाल अफगानिस्तान में अपने सैनिकों तक साजो सामान पहुंचाने के लिए अतिरिक्त जहाज के रूप में करना चाहता था, लेकिन 2012 में रक्षा बजट कम होने के चलते यह प्रोजेक्ट रोक दिया गया।

नई विमानन नीति में एक घंटे या उससे कम समय की उड़ान के लिए अधिकतम 2500 रुपए के टिकट का जो प्रस्‍ताव रखा गया है, उसे लागूू करने में कठिनाई हो सकती है। 500 से 600 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा के लिए लार्इ गई इस रीजनल कनेक्‍टवीटी स्‍कीम को लागू करने में केंद्र अौर राज्‍य सरकारों के कई प्रावधान अड़चन खड़ी कर सकते हैं।

लॉस एंजलिस से फिलाडेल्फिया जा रहे एक अमेरिकी विमान में किसी यात्री ने 11 सितंबर 2001 की घटना से जुड़ी चेतावनी प्रसारित कर दी जिस कारण विमान में अफरा-तफरी मच गई। चालक दल को मजबूरन विमान फिलाडेल्फिया के बजाय फीनिक्स ले जाना पड़ा।

महाराष्‍ट्र के मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बाद अब केंद्रीय गृह राज्‍य मंत्री किरण रिजिजू पर भी एयर इंडिया की उड़ान लेट कराने के आरोप लगे हैं। कहा जा रहा है कि रिजिजू की वजह से उड़ान करीब एक घंटा लेट हुई बल्कि तीन यात्रियों को विमान से नीचे उतारा गया।

कई ट्विटर अकांउट पर संदिग्ध तरीके से फैलाई जा रही हैं दिल्‍ली एयरपोर्ट पर हंगामें और 500 यात्रियों के फंसे होने की खबरें

भारत-पाकिस्तान विवादों में ताजा कड़ी जुड़ गई। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित- बालतिस्तान क्षेत्र में नया चुनाव करा रहा है। मालूम हो कि अपने हिस्से वाले कश्मीर को पाकिस्तान अनेक अलग-अलग टुकड़ों में पहले ही बांट चुका है जिनमें एक गिलगित-बालतिस्तान है। पाकिस्तान एक हिस्सा चीन को सौंप चुका है। दो अन्य हिस्से हैं – हुंजा या उत्तरी इलाके और पाक अधिकृत कश्मीर जिसमें मीरपुर और मुजफ्फराबाद के क्षेत्र हैं। भारत सरकार इस मुद्दे पर अपना विरोध दर्ज करा चुकी है। इस तथा अन्य मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, जम्मू-कश्मीर के पार्टी प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी में विदेशी मामलों को देख रहे राम माधव ने आउटलुक हिंदी से बात की।

पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर के विवादित हिस्से गिलगित बालतिस्तान में आने वाले 8 जून को चुनाव हो रहे हैं। भारत इस कब्जे को हमेशा से अवैध बताता है। भारत ने इस चुनाव पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।