दिल्ली नगर निगम चुनाव में भाजपा को दो तिहाई बहुमत मिला है। उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी एमसीडी में भाजपा की यह जीत आम आदमी पार्टी को भावी चुनावों के लिए चुनौती दे रही है।
बेशक दिल्ली नगर निगम चुनावों में एग्जिट पोल में भाजपा जीत रही हो लेकिन बुधवार 26 अप्रैल को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और किसका बंद होगा।
दिल्ली नगर निगम के 270 वार्डों के लिए आज मतदान संंपन्न हो गया है। इस दौरान ईवीएम मशीनाेें में कई जगह गड़बड़ियों की शिकायतें आईं लेकिन मोटे तौर पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
ट्रंप प्रशासन ने ओबामा प्रशासन द्वारा नियुक्त किए गए भारतीय-अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति को पद छोड़ने के लिए कहा है ताकि मौजूदा सरकार की पसंद के व्यक्ति को इस पद पर बैठाया जा सके।
आज दिल्ली के तीनों नगर निगमाेेंं की 270 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। मतदान की शुरुआत काफी धीमी रही। सुबह 11 बजे तक सिर्फ 7.67 प्रतिशत मतदान की सूचना है। इससे पहले 10.30 बजे तक केवल 1.16 फीसदी वोट पड़े थे। दिल्ली की दिग्गज हस्तियां अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से निकली रही हैं, लेकिन आम जनता में उतना जोश देखने को नहीं मिल रहा है।
चुनाव आयोग ने अन्नाद्रमुक के नाम और उसके चुनाव चिन्ह दो पत्ती पर रोक को बरकरार रखने का फैसला किया है। दरअसल, दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों ने अपने दावों को लेकर ताजा दस्तावेज सौंपने के लिये और वक्त मांगा है।
पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह अब राष्ट्रपति चुनाव पर एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपनी कूटनीति का उपयोग करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए 546828 मतों की जरूरत है। एनडीए के पास 532592 वोट हैं। इस तरह पीएम मोदी और शाह को यहां भी जीत का परचम लहराने के लिए 14236 वोट चाहिए।
दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवीपीएटी के मामले पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम चुनावों में वीवीपीएटी मशीन के इस्तेमाल से जुड़ी आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी है।
दिल्ली नगर निगम में पहली बार दांव आजमा रही आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने पर सभी घरों का हाउस टैक्स माफ करने व भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली देने का वादा किया है। हालांकि हाउस टैक्स माफ करने को लेकर विपक्षी दलों ने सवाल भी खड़े किए हैं लेकिन आप का यह अहम दांव माना जा रहा है। इसके अलावा आप ने अनिधकृत कालोनियों को नियमित करने, पार्किंग समस्या से निजात व फैक्ट्री लाइसेंस खत्म करने जैसे तमाम दांवों का पुलिंदा भी जारी किया है।