मोदी सरकार के एक और मंत्री न्यायपालिका के सरकार के कामकाज में दखल से हताहत हैं। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बाद इस बार वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आवाज उठाई है।
भारत में मौद्रिक नीति निर्माण की अपनी जिम्मेदारी को मजेदार और आसान बताते हुए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि जटिलता वहां से शुरू होती हैं जब नीति को राजनीतिक रूप से स्वीकार्य बनाने की बात आती है और इसके लिए थोड़ी चतुराई की जरूरत होती है।
राष्ट्रीय राजधानी में डीजल से चलने वाली 27 हजार टैक्सियों पर प्रतिबंध रविवार से लागू हो गया। हालांकि इसका वास्तविक असर कल ही नजर आएगा जो कि रोक लगाए जाने के बाद पहला कामकाजी दिन होगा।
पूरे देश में शराबबंदी लागू कराने की इच्छाशक्ति के बहाने ही सही, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश का प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश भी जता दी है। नीतीश ने शराबबंदी को पहले झारखंड और उत्तर प्रदेश में लागू करने के साथ ही पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाने की वकालत की है। इसके बाद इसे वह महाराष्ट्र, उत्तराखंड और राजस्थान में लागू कराना चाहते हैं। इसी बहाने वह इन राज्यों में महागठबंधन की भी उम्मीद कर रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में हर महीने 15 दिन सम-विषम प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है।
बिहार सरकार ने एक अहम फैसले में राज्य में आज से पूर्ण शराबबंदी लागू कर दिया है। इसके तहत अब राज्य में देशी शराब के साथ विदेशी शराब पर भी प्रतिबंध लग गया है।
`न्यू डेल्ही टेलीविजन (एनडीटीवी)’ के एक्जीक्यूटिव को-चेयरपर्सन डॉक्टर प्रणव रॉय को प्रतिष्ठित `लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवॉर्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडेमिक्स एंड मैनेजमेंट- 2015’ से नवाजा गया है। `लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट’ का यह पुरस्कार सोमवार को आयोजित समारोह में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश वी. एन. खरे ने प्रदान किया। पुरस्कार के तहत उन्हें पांच लाख रुपए की राशि, एक अभिनंदन पत्र और स्मृति फलक प्रदान किए गए। इस मौके पर डॉ. प्रणव रॉय ने कहा, `सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि वह मानहानि के कानून को कड़ाई से लागू करे। मानहानि के मामले वर्षों चलते रहते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे मामलों पर त्वरित सुनवाई की जाए।’
आम बजट से तीन दिन पहले संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में अगले वित्त वर्ष की आर्थिक वृद्धि 7 से 7.75 प्रतिशत के दायरे में रहने की उम्मीद जताते हुए जीएसटी सहित तमाम आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने, सब्सिडी कम करने और राजकोषीय अनुशासन के रास्ते पर बने रहने पर जोर दिया गया है।
अमेरिका और रूस ने घोषणा की है कि सीरिया में शनिवार से ऐतिहासिक संघर्ष विराम लागू होगा लेकिन इस संघर्षविराम में मुख्य जिहादी संगठन इस्लामिक स्टेट और अल नुसरा फ्रंट शामिल नहीं हैं। वाशिंगटन और मॉस्को ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर घोषणा की कि 27 फरवरी को दमिश्क के समयानुयार मध्य रात्रि से आंशिक संघर्षविराम शुरू होगा। इससे उस संघर्ष पर विराम लगने की उम्मीद है जिसमें अब तक 2,60,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और आधी से अधिक आबादी विस्थापित होने को मजबूर हुई है।