विजय रूपानी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली ने रूपानी के अलावा डिप्टी सीएम नितिन पटेल को भी शपथ दिलाई। इसके अलावा 8 कैबिनेट और 16 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। गृह मंत्री रहीं रजनी पटेल की कैबिनेट से छुट्टी हुई है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद थे।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने बीसीसीआई में सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर निशाना साधते हुए उन कदमों को असंवैधानिक और गैरकानूनी करार दिया है।
कश्मीर में शुक्रवार को हुई हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद घाटी के कई हिस्सों में आज भी कर्फ्यू जारी है। ताजा झड़पों में तीन लोगों की मौत के साथ अब तक की हिंसा में मरने वालों की संख्या 54 हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर सवाल उठाया और उसे चिंताजनक और दिल तोड़ने वाला करार दिया है।
गुजरात भाजपा अध्यक्ष विजय रुपानी अब गुजरात के नये मुख्यमंत्री होंगे। नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। मुख्यमंत्री के चयन पर बीते 2 दिनों से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा अन्य भाजपा नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से गहन बैठक करने के बाद रुपानी पर आम सहमति बनी। विजय रुपानी रविवार 7 अगस्त को महात्मा मंदिर में शपथ लेंगे। विजय रूपानी गुजरात के 25 वें सीएम होंगे।
गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।
गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल के पद छोड़ने की घोषणा के एक दिन बाद इस बात को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं कि 2017 के विधानसभा चुनावों से पहले उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। राज्य में भाजपा के समक्ष दो दशक से चले आ रहे जीत के सिलसिले को बनाए रखने की चुनौती होगी।
राष्ट्रपति पद के चुनाव अभियान में जेब बुश की पूर्व सलाहकार सैली ब्रैडशॉ ने डोनाल्ड ट्रंप की वजह से रिपब्लिकन पार्टी छोड़ दी है और खुद को फ्लोरिडा राज्य से एक स्वतंत्र मतदाता के रूप में पंजीकृत करवाया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के उस आदेश को सिरे से ख़ारिज कर दिया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को जीवन भर मुफ्त सरकारी आवास देने की व्यवस्था की गई थी।