केंद्र सरकार ने पीपीएफ, एनएससी व किसान विकास पत्र (केवीपी) जैसी लघु बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज की दरों में कटौती कर दी है। अब पीपीएफ और एनएससी पर 7.8 फीसदी ब्याज मिलेगा जबकि केवीपी पर 7.5 फीसदी। सीनियर सिटीजन की बचत योजनाओं ओर सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दरें भी फिर से तय की गई हैं इन्हें 8.3 फीसदी रखा गया है। नई दरें पहली जुलाई से लागू होंगी।
किसान आंदोलन और प्रदेश में कर्ज से परेशान किसानों की आत्महत्या पर चारों ओर से खुद को घिरता देख मध्यप्रदेश सरकार ने अपने सुर बदल लिए हैं. अब उसने भी खेती में इतना मुनाफा नहीं है, कहना शुरू कर दिया है।
मध्य प्रदेश में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आए दिन खुदकुशी कर रहे हैं। वहीं, दूसरी ओर मध्य प्रदेश सरकार में पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव फिल्म की टिकट बेचते नजर आए।
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किसानों ने योग कर अपना विरोध दर्ज कराया। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में कुछ किसानों ने योगासन के जरिए अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बाराबंकी में फैजाबाद हाई-वे के अलावा देश के अन्य इलाकों में भी किसान शवासन कर अपनी नाराजगी जताते नजर आए।
महाराष्ट्र और पंजाब सरकार के बाद कर्नाटक सरकार ने भी किसानों की कर्ज माफी का फैसला लिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की है।