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पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार बलराम मप्र सहित पांच रायों में समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा जासूसी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश भी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद मप्र एटीएस ने जांच में इन रायों की एजेंसियों को भी शामिल किया है।

वैज्ञानिकों ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फर्जी अकाउंटों के नेटवर्क का खुलासा किया है, जिनमें सबसे बड़े नेटवर्क में करीबन साढ़े तीन लाख प्रोफाइल हैं।

ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरुन ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के लिए जनमत संग्रह कराने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि कुछ मुद्दे संसद से ऊपर चले जाते हैं और इन मुद्दों पर जनता की राय नहीं लेना बड़ी समस्या है।

इटली के मध्य हिस्से में रविवार की अहले सुबह 6.6 तीव्रता का जबर्दस्त भूकंप आया जिससे कि इटली का पूरा मध्य क्षेत्र हिल उठा। हालांकि अभी तक इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।

अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्त संदेश देते हुए कहा है कि चूंकि पाकिस्तान की ताकतवर खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश की धरती पर संचालित सभी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, ऐसे में यदि इन आतंकी नेटवर्कों को नष्ट करने के लिए अकेले कार्रवाई करने की जरूरत पड़ती है तो भी वह नहीं हिचकिचाएगा।

रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पश्चिम एशिया से यूरोपीय शहरों तक कहर बरसाने वाले इस्लामिक स्टेट की स्थापना की है।

नॉर्वे, स्वीटजरलैंड और यूरोपीय समुदाय के 28 देशों में शरण मांगने वालों की संख्या 2015 में 13 लाख पार कर गई। 1992 से यह संख्या लगभग दोगुनी है, जब सोवियत संध के पतन के बाद सात लाख लोगों ने शरण मांगी थी। यूरोपीय समुदाय की स्टैटिकल एजेंसी यूरोस्टार्ट ने आंकड़े जारी किए हैं। शरणार्थी तीन देशों से हैं- सीरिया, अफगानिस्तान और इराक। तीनों ही मुल्कों में अरसे से संघर्ष चल रहे हैं। इन देशों से लोग हजारों की संख्या में बेदखल हो रहे हैं और यूरोपीय देशों में शरण मांग रहे हैं।

शिवसेना ने मांग की है कि विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को सऊदी अरब से भारत लौटते ही गिरफ्तार किया जाए और उनके पीस टीवी नेटवर्क को फौरन पूरी तरह से बंद किया जाए।

ब्रिटेन सरकार की यूरोपीय संघ से निकलने की प्रक्रिया की शुरुआत कानूनी चुनौतियों से घिर गई है। एक विधि कंपनी ने घोषणा की है कि संसदीय अधिनियम के बिना इस प्रक्रिया को शुरू नहीं किया जा सकता।

भारत का पहला एकीकृत रक्षा संचार नेटवर्क गुरुवार को दिल्ली में शुरू किया गया। इसकी मदद से थलसेना, वायु सेना, नौसेना और विशेष बल कमान शीघ्र निर्णय लेने की प्रक्रिया के लिए परिस्थिति के अनुसार जानकारी साझा करेंगे।