योगी आदित्यनाथ समेत चार मंत्रियों ने दाखिल किया विधान परिषद् का नामांकन पत्र
किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
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चुनाव आयोग ने बचाई योगी के मंत्री की कुर्सी
चुनाव आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की पांच सीटों पर चुनाव की घोषणा से योगी मंत्रिमंडल के एक मंत्री की कुर्सी बच गई है।
जीएसटी से जुलाई महीने में आया 92, 283 करोड़ रुपये का रेवेन्यू: अरुण जेटली
वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक 14,894 करोड़ रुपये केंद्रीय जीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं। 2,722 करोड़ रुपये राज्य जीएसटी तथा 47,469 करोड़ रुपये आईजीएसटी के रूप में जुटाए गए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हड़ताल से आम लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी
भारतीय बैंक संघ (आईबीए) ने उपभोक्ताओं को पहले ही बता दिया था कि अगर हड़ताल होती है तो शाखाओं में कामकाज प्रभावित हो सकता है।हड़ताल का आह्वान यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियन (यूएफबीयू) के तत्वाधान में विभिन्न यूनियनों ने किया है।
तोमर की हिंदी में लिखी चिट्ठी का सांसद ने उड़िया में दिया जवाब, बताया दूसरी भाषाओं पर हमला
सांसद ने कहा, “केंद्रीय मंत्री क्यों हिंदी नहीं बोलने वाले भारतीयों को हिंदी बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं?
वृंदा करात ने कहा- मासिक धर्म अवकाश कानूनी रूप से बाध्यकारी हो
महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म अवकाश दिए जाने को लेकर जारी बहस के बीच माकपा की वरिष्ठ नेता वृंदा करात भी कानूनी समर्थन जुटाने की कोशिश में जुटी हैं।
8 साल बाद पाकिस्तान में हो सकता है इंटरनेशनल मैच, आईसीसी ने सुरक्षा कंपनी को किया हॉयर
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कंपनी को नियु्क्त करने का फैसला किया है। इस कंपनी को तीन साल की अवधि के लिए हॉयर किया गया है।
गोरखपुर: डीएम की रिपोर्ट में सामने आई ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होने की बात
मेडिकल कॉलेज में हुई मौतों के मामले में गोरखपुर डीएम ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
कारें हो सकती है महंगी, जीएसटी काउंसिल ने की सेस बढ़ाने की सिफारिश
जीएसटी काउंसिल ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं मीटिंग में सेस को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की सिफारिश की है। मौजूदा समय में गाड़ियों पर 28 प्रतिशत जीएसटी के साथ कुल 43 प्रतिशत टैक्स लगता है।
