जम्मू-कश्मीर गवर्नर के सलाहकार ने कहा, समीक्षा के बाद एक-एक कर रिहा किए जाएंगे कश्मीरी नेता
लगभग दो महीने पहले कश्मीर में हिरासत में लिए गए नेताओं को समीक्षा के बाद एक-एक करके रिहा किया जाएगा। यह...
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डोभाल की कश्मीरियों के साथ मुलाकात पर गुलाम नबी ने उठाए सवाल, कहा- पैसा देकर कुछ भी संभव
कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजित...
अवमानना मामले में नागेश्वर राव दोषी, सुप्रीम कोर्ट ने दी पूरे दिन कोर्ट में बैठे रहने की सजा
बिहार के मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक...
कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम बने नए मुख्य आर्थिक सलाहकार, जानिए इनके बारे में...
केन्द्र सरकार ने कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में...
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने स्टेज पर पी शराब और लगाया गांजे का कश
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क स्टेज पर ही ढाई घंटे के कार्यक्रम में विस्की का पेग लगाने लगे और गांजे का कश...
अरविंद सुब्रमण्यन ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से दिया इस्तीफा
अरविंद सुब्रमण्यन ने बुधवार को अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद से इस्तीफा दे दिया। इस खबर की जानकारी...
क्या स्वदेशी लॉबी के शिकार हुए मोदी सरकार के आर्थिक सलाहकार
चीफ इकोनामिक एडवाइजर अरविंद सुब्रमण्यन का इस्तीफा एक सिलसिले का हिस्सा है। असल में देश की आर्थिक...
ट्रंप ने अपने दामाद को वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की
नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद जैरेड कुशनर को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार बनाने की घोषणा की है।
नोटबंदी के फैसले का असर लंबे समय तक रहेगा: चिदंबरम
पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने आज कहा कि नोटबंदी का फैसला सोच विचार कर लिया हुआ नहीं लगता है। इसका असर उम्मीद से ज्यादा लंबे समय तक बना रह सकता है। उन्होंने फैसले पर आश्चर्य जताते हुए सवाल उठाया कि सरकार ने यह निर्णय लेने से पहले क्या अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार से विचार विमर्श किया था।
केजरीवाल सरकार : 21 संसदीय सचिवों के बाद 40 सलाहकार निशानेे पर
दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 21 संसदीय सचिवों के पद गंवाने के बाद अब बड़े पदों और मोटी सैलरी पर काम कर रहे करीब 40 सलाहकार और निजी स्टाफ राजभवन के निशाने पर हैं। मुख्य सचिव से इनके पद, सैलरी और नियुक्ति की प्रक्रिया पर रिपोर्ट मांगने के बाद उप राज्यपाल सचिवालय ने विधि विभाग से पूछा है कि क्या इन्हें पद से हटाने के बाद इन्हें अब तक दी गई सैलरी वापस ली जा सकती है।
