नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा, 2014 के बाद देश ने लगाई गलत दिशा में छलांग
नोबेल विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा...
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मुख्यमंत्री फडणवीस के निर्देश पर श्रीदेवी का राजकीय सम्मान से हुआ था अंतिम संस्कार
बॉलीवुड की नामी अदाकारा श्रीदेवी का राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री...
जम्मू-कश्मीर: कांग्रेस का आरोप, पीडीपी-BJP सरकार है दिशाहीन
जम्मू-कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष जीए मीर ने आरोप लगाया कि पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार दिशाहीन...
“2018 में बाजार चढ़ना चाहिए, भले ही रफ्तार धीमी रहे”
राकेश झुनझुनवाला, जिन्हें अक्सर भारतीय शेयर बाजार का छलिया कहा जाता है, उभरते भारत को लेकर...
ममता के बाद अब पटना के डीएम ने दिया आदेश, 30 सितंबर तक कर दें मूर्ति विसर्जन
पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बाद अब बिहार की राजधानी पटना के जिलाधिकारी ने 30 सितंबर तक मूर्ती...
यूपी पुलिस को निर्देश : एेंटी रोमियो स्क्वायड ना करें कोई अमानवीय कार्रवाई
रोमियो स्क्वायड द्वारा उत्पीडन रोकने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया कि लड़कियों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के नाम पर कोई अमानवीय कार्रवाई ना की जाए।
योगी कैबिनेट के मंत्री देंगे 15 दिन में आय का ब्यौरा : विधायकों की होगी ट्रेनिंग
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अपने कैबिनेट सहयोगियों को निर्देश दिया कि वे 15 दिन के भीतर अपनी आय और चल-अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा पार्टी एवं सरकार को उपलब्ध करायें।
एग्जिट पोल का प्रकाशन चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है: चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने एक संगठन द्वारा किये गये एग्जिट पोल :मतदान बाद सर्वेक्षण: का प्रकाशन एक दैनिक समाचार पत्र में होने संबंधी खबर का संज्ञान लेते हुये सोमवार को कहा कि विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया जारी रहने के मद्देनजर यह चुनाव संबंधी नियमों का उल्लंघन है।
नंदिनी के खिलाफ कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस दे छत्तीसगढ़ सरकार: सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।
