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अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का पहला प्रस्ताव पेश

अमेरिकी संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का पहला प्रस्ताव पेश

यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी सांसद ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया है। ट्रंप ने 20 जनवरी को अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली थी।
क्या नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में दे पाएंगे वोट, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

क्या नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में दे पाएंगे वोट, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला

मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।
शहीद के घर पहुंचे सीएम योगी, स्वागत में प्रशासन ने बिछाया रेड कार्पेट

शहीद के घर पहुंचे सीएम योगी, स्वागत में प्रशासन ने बिछाया रेड कार्पेट

उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं। सीएम के दौरे को लेकर एक बार फिर प्रशासन की तैयारियों पर विवाद खड़ा हो गया है।
मनी लॉन्ड्रिग केस में मीसा भारती और पति शैलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

मनी लॉन्ड्रिग केस में मीसा भारती और पति शैलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लालू के ठिकानों पर हुई सीबीआई छापेमारी के महज 24 घंटे के भीतर बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा है। हालांकि इस मामले का सीबीआई की छापेमारी से कोई लेना-देना नहीं है।
सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट

सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट

अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
डीयू के 28 कालेजों में मिलेगा दिल्ली के छात्रों को 85 फीसदी आरक्षण

डीयू के 28 कालेजों में मिलेगा दिल्ली के छात्रों को 85 फीसदी आरक्षण

दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 28 कालेजों में दिल्ली के छात्रों के लिए 85 फीसदी सीटें आरक्षित होंगी। इन कालेज में 12 सौ फीसदी और 16 कालेज को दिल्ली सरकार फंड के तौर पर काफी हिस्सा देती है। यह प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में गुरुवार को पारित कर दिया गया।
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