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ज्ञानवापी मामला: सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने में क्यों चाहिए ज्यादा वक्त? कोर्ट ने एएसआई से कारण बताने को कहा

ज्ञानवापी मामला: सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करने में क्यों चाहिए ज्यादा वक्त? कोर्ट ने एएसआई से कारण बताने को कहा

वाराणसी जिला अदालत ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक...
अदालती कार्यवाही के दौरान कोर्ट में नहीं होगा गुजराती भाषा का इस्तेमाल, सु्प्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालती कार्यवाही में अतिरिक्त भाषा के रूप में गुजराती के इस्तेमाल की...
मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी की जमानत...
‘कतर की अदालत ने आठ पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड मामले में विचारार्थ स्वीकार की भारत की अपील’

‘कतर की अदालत ने आठ पूर्व नौसैनिकों को मृत्युदंड मामले में विचारार्थ स्वीकार की भारत की अपील’

कतर की एक अदालत ने देश में आठ पूर्व भारतीय नौसैनिकों को दी गई मौत की सजा के खिलाफ भारत सरकार की अपील को...
सांसदों को आईफोन से मिला 'चेतावनी अलर्ट': इस माह अधिकारियों से मिल सकती है एप्पल की टीम

सांसदों को आईफोन से मिला 'चेतावनी अलर्ट': इस माह अधिकारियों से मिल सकती है एप्पल की टीम

हाल ही में विपक्ष के कई सांसदों को उनके आईफोन पर चेतावनी वाले संदेश मिलने के मद्देनजर एप्पल कंपनी को...
सुप्रीम कोर्ट की फटकार! राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों के लंबित नहीं रख सकते

सुप्रीम कोर्ट की फटकार! राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों के लंबित नहीं रख सकते

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राज्यपाल बिना कार्रवाई के अनिश्चितकाल के लिए विधेयकों को लंबित नहीं रख...
हाइकोर्ट ने पेंशन को बताया एक बुनियादी अधिकार,कहा- इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता

हाइकोर्ट ने पेंशन को बताया एक बुनियादी अधिकार,कहा- इसके भुगतान से इनकार नहीं किया जा सकता

बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेंशन एक बुनियादी अधिकार है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इसके भुगतान...
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं, 11 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में मनीष सिसोदिया को कोर्ट से कोई राहत नहीं, 11 दिसंबर तक बढ़ी न्यायिक हिरासत

दिल्ली के कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले के सिलसिले में राउज़ एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के...
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