सलमान खान शस्त्र अधिनियम उल्लंघन संबंधी मामले में बरी
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (जोधपुर जिला) ने अभिनेता सलमान खान को शस्त्र अधिनियम उल्लंघन के मामले में आज बरी कर दिया।
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मोटर वाहन विधेयक बजट सत्र में : गडकरी
सरकार ने आज कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माने के प्रावधान वाले मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को संसद के आगामी बजट सत्र में पेश करने के पूरे प्रयास किये जायेंगे।
यदि धोनी 2019 विश्व कप नहीं खेलेंगे तो सही फैसला : द्रविड़
भारत के पूर्व कप्तान और ए टीम के मौजूदा कोच राहुल द्रविड़ का मानना है कि यदि महेंद्र सिंह धोनी 2019 विश्व कप की टीम में खुद को नहीं देखते तो कप्तानी छोड़ने की उनकी टाइमिंग सही थी। द्रविड़ ने कहा , धोनी का फैसला ज्यादा हैरानी भरा नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखा
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने पर विशेषज्ञों की मिलीजुली राय
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
आजादी के अभिप्राय को सीमित करना शुरू कर रही है सरकार: थरूर
कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि सरकार लोगों के बेडरूम, रसोई और डायनिंग रूम में तांक-झांक करके संविधान में उल्लेखित आजादी के अभिप्राय को सीमित करने की गंभीर शुरूआत कर रही है।
संविधान संशोधन सरकार की शीर्ष प्राथमिकता: प्रचंड
नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने आज कहा कि नए संविधान में संशोधन नेपाली सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और मुद्दे के समाधान के लिए एक संघीय आयोग का जल्द गठन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी मधेसियों की मांगों को समाहित करने के लिए लचीला रूख बनाने की जरूरत है।
नियमों की अवमानना : कंपनी रजिस्ट्रार ने डीडीसीए को जारी किया नोटिस
कारपोरेट मंत्रालय के कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी अधिनियम के सेक्शन 137,92 और 96 के तहत नियमों का पालन नहीं करने के एवज में दिल्ली डिस्टि्रक क्रिकेट एसोसिएशन डीडीसीए को नोटिस जारी किया है।
