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एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि भारत जैसे बहुलतावादी और विविधतापूर्ण देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं की जा सकती।

नई विमानन नीति में एक घंटे या उससे कम समय की उड़ान के लिए अधिकतम 2500 रुपए के टिकट का जो प्रस्‍ताव रखा गया है, उसे लागूू करने में कठिनाई हो सकती है। 500 से 600 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा के लिए लार्इ गई इस रीजनल कनेक्‍टवीटी स्‍कीम को लागू करने में केंद्र अौर राज्‍य सरकारों के कई प्रावधान अड़चन खड़ी कर सकते हैं।

सरकार द्वारा बनाई जा रही नयी शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में योग को बढ़ावा दिया जाएगा। यह बात प्रथम योग ओलंपियाड का उदघाटन करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव सुभाष चंद्र खुंटिया ने कही।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।

पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने बुधवार को कहा कि ब्याज दर ऊंची रखने समेत विभिन्न गड़बडि़यों के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन शौरी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भारत में मौद्रिक नीति के सामने मुद्रास्फीति को दबाने का लक्ष्य रखने के खिलाफ हैं।

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।

विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।

नागर विमानन प्राधिकार की स्थापना को लगभग खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि उन्हें नियामक का सिर्फ नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं दिखती।

सरकार ने हवाई किरायों में मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी की यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर किरायों पर अधिकतम सीमा लागू करने की संभावना से गुरुवार को इनकार किया और कहा कि विमानन कंपनियों के के बीच की प्रतिस्पर्धा इस समस्या का हल निकाल लेगी। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि हवाई किरायों की सीमा तय किया जाना कारोबार की दृष्टि से कोई अच्छी बात नहीं होगी।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रघुराम राजन ने मंगलवार को कयासों के अनुकूल मौद्रिक नीति की द्वैमासिक समीक्षा पेश करते हुए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट बिना बदलाव के 6.50 फीसदी और रिवर्स रेपो रेट 6 फीसदी बरकरार रहेगी। आरबीआई ने सीआरआर में कोई बदलाव नहीं किया है और ये 4 फीसदी पर कायम है। एमएसएफ यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दर भी 7 फीसदी पर बरकरार है।