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अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की कैबिनेट सिफारिश

अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन खत्म करने की कैबिनेट सिफारिश

अरुणाचल प्रदेश में जारी राजनीतिक संकट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बुधवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात से पहले ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वहां राष्ट्रपति शासन खत्म करने की सिफारिश कर डाली है। कांग्रेस का मानना है कि बतौर मुख्यमंत्री कलीखो पुल के शपथग्रहण के लिए उठाया जाने वाला कोई भी कदम असंवैधानिक होगा और इसी सिलसिले में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने वाला है।
दो लाख किलोमीटर तक बढ़ाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग : गडकरी

दो लाख किलोमीटर तक बढ़ाएंगे राष्ट्रीय राजमार्ग : गडकरी

केंद्रीय भूतल परिवहन एवं जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि देश में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई को 96 हजार से बढ़ाकर दो लाख किलोमीटर करने का फैसला किया है।
राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राष्ट्रपति ने दी अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अरूणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की केंद्रीय कैबिनेट की सिफारिश को मंजूरी प्रदान कर दी। इसके साथ ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया।
सफाई करने वाला पत्रकार

सफाई करने वाला पत्रकार

मध्य प्रदेश के बाबरी गांव में जन्में बीके हिंदुस्तानी पिता जी की नौकरी की वजह से भिलाई के छत्तीसगढ़ में रहे। वहीं पढ़ाई की और उसे ही अपना कर्मक्षेत्र बनाया। लेकिन जब अपने जन्म स्थान लौटे तो कुछ अलग करने के जज्बे के साथ।
अमित जोगी छह साल के लिए कांग्रेस से निलंबित

अमित जोगी छह साल के लिए कांग्रेस से निलंबित

छत्तीसगढ़ कांग्रेस समिति ने सन 2014 में अंतागढ़ उपचुनाव के टेप सामने आने के बाद कांग्रेस विधायक अमित जोगी को दोषी पाते हुए उन्हें छह साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया है।
छठ के बाद हो सकता है नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण

छठ के बाद हो सकता है नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण

चुनावों में भारी जीत के बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली महागठबंधन की सरकार छठ के बाद शपथ ग्रहण करेगी। हालांकि शपथ ग्रहण की तारीख अभी तय नहीं हुई है लेकिन बताया जा रहा है कि आगामी 20 नवंबर को नीतीश कुमार अपने मंत्रीमंडल के साथ शपथ ले सकते हैं।
विधि आयोग का स्‍थायी विधान ठंडे बस्ते में

विधि आयोग का स्‍थायी विधान ठंडे बस्ते में

विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
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