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केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग

केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग

केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख

हाई कोर्ट ने सुनंदा पुष्कर मामले की जांच पर पूछा केंद्र का रुख

सुनंदा पुष्कर मामले की जांच तीन साल से लटकी पड़ी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड की एसआईटी जांच के मामले में केंद्र सरकार से जबाव तलब किया है। याचिकाकर्ता भाजपा सांसद सुब्रम्यणयम स्वामी ने एसआईटी जांच अदालत की निगरानी में कराने की मांग की है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस

पशु बिक्री अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया केंद्र सरकार को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र की मोदी सरकार द्वारा देश में पशु बिक्री बैन के खिलाफ सुनवाई की याचिका को खारिज कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के 11 जुलाई की तारीख तय की है।
बीफ फेस्ट: आईआईटी मद्रास के स्कॉलर पर हमला करने के मामले में 9 गिरफ्तार

बीफ फेस्ट: आईआईटी मद्रास के स्कॉलर पर हमला करने के मामले में 9 गिरफ्तार

आईआईटी मद्रास में बीफ फेस्ट का आयोजन करने वाले पीएचडी स्कॉलर को पीटने के मामले में नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे

पशु वध को लेकर केंद्र की अधिसूचना पर मद्रास हाईकोर्ट का स्टे

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बैंच ने केंद्र सरकार के पशु मंडियों में वध के लिए जानवरों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध के विवादास्पद फैसले पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस फैसले पर चार हफ्तों में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि कई राज्य सरकारें केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही थी।
बीफ पर सरकार की मानें या ससुराल की!

बीफ पर सरकार की मानें या ससुराल की!

उत्तजर प्रदेश में बीफ बैन का मामला पिछले काफी दिनों से शादियों पर भारी पड़ता नजर आ रहा है। यूपी में योगी सरकार द्वारा अवैध बूचड़खानों पर हुई कार्रवाई के बाद बाजार में बीफ की कमी महसूस की जा रही है। शादियों में बीफ न मिलने पर अब तक कई शादियां टूट चुकी हैं। हाल ही में हुई एक शादी के दौरान बीफ नहीं परोसने पर नाराज ससुराल वालों ने महिला को तलाक देने की धमकी दी है।
मुस्लिम महिला ने ससुराल वालों को दी ‘हिन्दू धर्म’ अपनाने की धमकी

मुस्लिम महिला ने ससुराल वालों को दी ‘हिन्दू धर्म’ अपनाने की धमकी

बुलंदशहर की रहने वाली रिहाना ने ससुराल वालों को अपना धर्म बदलने की धमकी दी है। तनावपूर्ण स्थिति का सामना कर रही मुस्लिम महिला रिहाना ने कहा कि अगर उसके ससुराल वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया तो वह हिंदू धर्म अपना लेगी। इस मुस्लिम महिला की मदद के लिए एक हिन्दू संगठन भी आगे आया। हिंदू संगठन की ओर से मदद के आश्वासन के बाद महिला ने अपने शौहर के परिवार वालों को दूसरा धर्म अपनाने की धमकी दी।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले साल से उर्दू में भी होगी नीट परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अगले साल से उर्दू में भी होगी नीट परीक्षा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को 2018-19 सत्र में नीट परीक्षा में उर्दू को भी एक भाषा के रूप में शामिल कि जाने को लेकर केंद्र को निर्देश जारी किया है। छात्रों ने नीट 2017-18 सत्र के लिए सुप्रीम कोर्ट में उर्दू को एक भाषा के रूप में लेने के लिए अर्जी दी थी, लेकिन 2017-18 सत्र में इसे शामिल नहीं किया जा सका।
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