बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने 2010-11 में मायावती शासन के दौरान राज्य की 21 चीनी मिलों की बिक्री में हुए 1100 करोड रुपये के घोटाले की जांच के निर्देश दिये हैं। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की सीबीआई जांच भी करायी जाएगी।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
सभी मौजूदा मोबाइल उपभोक्ताओं को जल्द ही अपना आधार आधारित पुन:प्रमाणन कराना पड़ सकता है। सरकार ने इस संबंध में दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं।
2007 में अजमेर दरगाह में हुए बम विस्फोट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने दोषी पाए गए भवेश पटेल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता देवेंद्र गुप्ता को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को 500-1000 रुपये के पुराने नोट न लेने मामले में नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और आरबीआई से दो सप्ताेह के भीतर इस पर जवाब देने के लिए कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी।
उत्तर प्रदेश की सवायजपुर सीट से भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक माधवेन्द्र सिंह पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को फोन पर धमकाने का आरोप लगा है। इस मामले में विधायक और पुलिस अफसर की कथित बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिये हैं।
अन्नाद्रमुक के एक नेता ने जयललिता की मौत पर सनसनीखेज दावा किया है। तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व स्पीकर पी. एच. पंडियन ने आरोप लगाया कि जयललिता को उनके पोएस गार्डन आवास में किसी ने धक्का दिया था जिसके बाद उन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
सरकार ने विदेशों में जमा कालेधन समेत कर चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई को सतत प्रक्रिया बताया है लेकिन 500 रूपये और 1000 रूपये के पुराने नोटों को अमान्य करने के निर्णय एवं बैठकों से जुड़ा ब्यौरा यह कहते हुए देने से इंकार किया है कि ऐसी सूचना जारी करने का देश के आर्थिक हितों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है।