केन्द्र में भाजपा सरकार के तीन साल पूरे होने पर राहुल गांधी ने कटाक्ष किया है। राहुल ने ट्वीट कर भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए हैं।
मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं और 12वीं के परिणाम में आज घोषित हो गए हैं। इस बार 10वीं की मेरिट में जहां देवप्रकाश मांझी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। वहीं, 12वीं के संयम जैन ने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। संयम जैन के पिता एक छोटे से दुकानदार हैं।
तुगलकाबाद कंटेनर डिपो से रसायनिक गैस लीक होने के मामले में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने आज दिल्ली सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को नोटिस जारी किया। इस हादसे प्रभावित लगभग 450 स्कूली बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था।
केंद्र सरकार ने 2017 में किए गए सर्वे के बाद स्वच्छ शहरों की सूची पेश की है उसमें कुछ शहरों को निचले पायदान पर रखा गया है। वहीं कुछ शहरों को एक-दो सालों के अंतराल में ही शीर्ष स्थान में शामिल किया गया है। सरकार के मापदंडों के आधार पर शहरों का क्रम विकास के पैमाने को अवश्य परिभाषित कर रहा है लेकिन कुछ खास शहरों का पीछे रह जाना कुछ सवाल भी पैदा कर रहा है।
पाकिस्तानी सैन्य बलों ने इस माह में छठी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की और मोर्टार दागे।
अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के प्रस्तावित राजस्व मॉडल पर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड खुलकर भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ आ गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख नजमुल हसन पापोन ने बुधवार को नई दिल्ली में कहा कि आईसीसी के प्रस्तावित राजस्व मॉडल को लेकर भारत के मसलों का जल्दी हल होना चाहिये क्योंकि बीसीसीआई कमजोर होगा तो बांग्लादेश भी कमजोर हो जायेगा।
बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।
विश्व धरोहर और दुनिया में मोहब्बत की बेमिसाल धरोहर माना जाने वाला ताजमहल यमुना नदी में गंदगी और कीड़ों के प्रकोप से बदरंग होता जा रहा है। समय समय पर मड पैक और विभिन्न तत्वों का घोल चढ़ाकर इसके संरक्षण के प्रयास किये जाते है लेकिन कीड़ों के प्रकोप की समस्या का स्थायी समाधान निकालने की पहल अभी तक नहीं देखी गई है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।