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एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
एचआईवी-एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकाला तो मिलेगी कड़ी सजा

एचआईवी-एड्स पीड़ितों को नौकरी से निकाला तो मिलेगी कड़ी सजा

अब देश में एचआईवी-एड्स पीडि़त लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। इस संबंध में एक नये कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गयी है।
होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल में सर्विस चार्ज देना आपकी मर्जी, जारी हो गई हैं गाइडलाइंंस

होटल और रेस्टोरेंट में खाने पर लगने वाला सर्विस चार्ज आपको देना जरूरी नहीं होगा। यह उपभोक्ता की मर्जी पर होगा कि वह इसे दे या न दे। पीएमओ से हरी झंडी मिलने के बाद उपभोक्ता मंत्रालय ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है।
आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार: आईआईपी -1.2 फीसदी पर आया, मार्च में महंगाई बढ़कर 3.81%

आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार: आईआईपी -1.2 फीसदी पर आया, मार्च में महंगाई बढ़कर 3.81%

बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार को आर्थिक मोर्चे पर दोहरी मार पड़ी। फरवरी में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है और मार्च में खुदरा महंगाई यानी रिटेल इंफ्लेशन में बढ़ोतरी हुई है।
ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया

ट्रंप ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानूनों को रद्द किया

एक ओर जहां महिलाओं की सुरक्षा और समानता को लेकर विभिन्न तरह की मुहिम चलाई जा रही है, वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को ही रद्द कर दिया हैं। ट्रंप ने इन कानूनों को रद्द करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए थे, जिनको ट्रंप ने खत्म कर दिया है।
'मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं'

'मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव की जरूरत नहीं'

चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद

गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद

गोवंश सुरक्षा को लेकर गुजरात विधानसभा ने एक नया कानून पारित किया है। इसके बाद गो हत्या करने वाले को उम्रकैद की सजा होगी। वहीं गो मांस मिलने पर सात से दस साल की सजा होगी। गो मांस के साथ पकड़े जाने पर एक लाख से पांच लाख का आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं

आईडीएस : भुगतान में चूक करने वालों को कोई राहत नहीं

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आय खुलासा योजना के तहत कालेधन की घोषणा करने वाले उन लोगों को किसी प्रकार की राहत देने से इनकार किया है जिन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं या नकदी की कमी के कारण कर और जुर्माने की पहली किस्त निर्धारित समय सीमा में जमा नहीं की है।
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