किसी भी मंत्रिमंडल सदस्य का प्रदेश की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य होना अावश्यक है और यह सदस्यता मंत्री पद ग्रहण करने के 6 महीने के अन्दर होनी चाहिए।
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी का कहना है कि सृजन मामले में कानूनी लड़ाई समेत सभी विकल्प खुले हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सीबीआई जांच के आदेश का कोई मतलब नहीं है।