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अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत में सामाजिक सौहार्द्र का पासवर्ड सांस्कृतिक सौहार्द्र है और बिना सांस्कृतिक सौहार्द्र के सामाजिक सौहार्द्र पूरा नहीं हो सकता।

बांग्लादेश में कम से कम 15 मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। असामाजिक तत्वों ने फेसबुक पर इस्लाम के प्रति असम्मान प्रदर्शित करने के आरोप लगाते हुए इस दुस्साहस को अंजाम दिया। घटना के बाद से इस मुस्लिम बहुल देश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय में दहशत का आलम है।

उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में चल रही कलह से बन रहे राजनीतिक हालात के मद्देनजर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे को बीच में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आए।

ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी को बाधित कर भारत और पाकिस्तान के बीच पानी की लड़ाई में चीन के शामिल होने की खबरों को चीन की आधिकारिक मीडिया ने आज खारिज कर दिया। चीन ने कहा कि जल बंटवारे के लिए नई दिल्ली और बांग्लादेश के साथ बीजिंग एक संयुक्त बहुपक्षीय सहयोग तंत्र के लिए तैयार है।

भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित का कहना है कि पाकिस्तान कभी नहीं चाहता सीमा पर तनाव बढ़ाना। आतंकवाद के सवाल पर पाकिस्तान का रुख एकदम स्पष्ट है। हम भी आतंकवाद से पीड़ित देश हैं। भारत में जब भी कोई आतंकी घटना होती है, पाकिस्तान पर आरोप लगने लगते हैं। अब्दुल बासित कहते हैं, `मुझे लगता है कि अब वह समय आ गया है, जब हम यथार्थ की ओर देखे। पाकिस्तान अपनी जमीन का किसी भी आतंकी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा।’

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार से पूछा कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को दी जानी वाली छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य क्यों है।

उड़ी में हुए आतंकी हमले के बाद एक बड़ा फैसला लेते हुए भारत सरकार ने पाकिस्तान में होने वाले सार्क सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने का निर्णय लिया है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्षेत्रिय सहयोग के लिए होने वाले इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद नहीं जाएंगे।

चीन ने एक बार फिर भारत-पाक के बीच जारी तनाव और कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देने से साफ इनकार किया है। चीन ने युद्ध की स्थिति और कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ उसके खड़े होने से संबंधित पाकिस्तानी मीडिया की खबरों का आज खंडन किया।

अल्पसंख्यक युवाओं की शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में समग्र पहल नई मंजिल योजना को शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय गुजर गया है लेकिन चालू वित्त वर्ष में वित्तीय आवंटन किए जाने के बावजूद अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के मामले में जमात-ए-इस्लामी के वरिष्ठ नेता एवं प्रमुख वित्त पोषक मीर कासिम अली को दी गई मौत की सजा को बरकरार रखा है।