नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान कायम हैं विरोधी स्वर
एक तरफ जहां मोदी के समर्थन में जुटाया जा रहा फैन-फेयर, वहीं गुजरात नरंसहार की काली छाया अब भी बरकरार, एलाइंस फॉर जस्जिस एंड अकॉन्टबिल्टी की सक्रियता बढ़ी
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मीडिया पर रोक, प्रेस नोट, ब्रीफिंग के सहारे हिंदी सम्मेलन
भोपाल में चल रहे हिंदी सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में मीडिया के प्रवेश पर रोक पर उठे सवाल
ट्रेड यूनियनों की देशव्यापी हड़ताल, भाजपा समर्थित बीएमएस बाहर
केंद्र की मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पहली बड़ी राष्ट्रव्यापी हड़ताल, सेवाएं प्रभावित होंने की संभावना
हार्दिक के समर्थन में उतरे संघ के नेता
संघ की आरक्षण विरोधी लाइन का शुरू हो गया विरोध, जद (यू) सांसद केसी त्यागी ने कहा, बिहार में भारी पड़ेगा आरक्षण का विरोध
आकाशवाणी के कैजुअल एनाउंसर ने किया प्रदर्शन
आकाशवाणी के जरिए अपनी बात कहने वाले देश भर के कैजुअल एनाउंसर और कंपीयर ने जंतर-मंतर पर अपने हक के लिए आवाज बुलंद की। तीन और चार अगस्त के दो दिन के धरना-प्रदर्शन में इन कैजुअल एनाउंसर ने केंद्र सरकार और प्रसार भारती के रहनुमाओं तक अपनी 'मन की बात' पहुंचाने की पूरी कोशिश की।
गजेंद्र चौहान की नियुक्ति पर सांसद का विरोध
फिल्म-टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष गजेंद्र चौहान को बनाने के खिलाफ अब सांसद उतरे मैदान में, कहा ये संस्थान का अपमान, वापस ले नियुक्ति सरकार
क्यों नहीं हिली पवार की कुर्सी?
महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले ही मिलकर सरकार चला रहे हों मगर अब यह साफ हो चुका है सहयोग का यह भाव सिर्फ सरकार चलाने तक ही सीमित है। हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं।
एफटीआईआई में चौहान की नियुक्ति पर बवाल
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) में लगातार अभिनेता गजेंद्र चौहान का विरोध जारी है।
केजरीवाल और आप नेता अदालत में पेश हुए
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और तीन अन्य आप नेता यहां पिछले साल एक आंदोलन के दौरान निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और जनसेवकों को उनकी जिम्मेदारी निभाने से रोकने के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश हुए।
सुप्रीम कोर्ट और सरकार बड़े टकराव की ओर
बीते हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय खंड पीठ के सामने जिस तरह सरकार और पीठ के बीच तीखे शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, उसे देखते हुए अब तक फुसफुसाए जा रहे कुछ सवाल थोड़ा ज्यादा जोर से सुनाई पडऩे लग गए हैं। क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका एक बड़े टकराव की ओर बढ़ रही हैं? क्या संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) विधेयक पारित करने में हड़बड़ी दिखाई ?
