राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के करीब 50 समर्थक आजम खान राष्ट्रवादी की अगुवाई में अचानक अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने ‘जय श्रीराम’ के नारे लगाए और जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने की अपील की। मुसलिम समाज के विभिन्न क्षेत्रों से लोग गुरुवार शाम को अयोध्या पहुंचे और जुलूस की तरह सड़क पर ‘मुसलमानों हक और ईमान के साथ आओ, श्रीराम मंदिर का निर्माण कराओ’ के नारे लगाने लगे।
वर्ष 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश के तहत मामला चलाने के उच्चतम न्यायालय के आदेश से बेपरवाह केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने बुधवार को कहा कि इसमें कोई साजिश नहीं है और पूरा मामला स्पष्ट है। उमा भारती ने संवाददाताओं से कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर मेरा सपना है। भारत और राम मंदिर के लिए जेल जाने या फांसी के लिए भी तैयार हूं। उमा भारती रामलला का आशीर्वाद लेने के लिए बुधवार की रात अयोध्या जायेंगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के मानहानि केस में जाने माने वकील राम जेठमलानी ने नया बयान दिया है। जेठमलानी ने कहा है कि अगर उन्हें मुकदमे की पैरवी की फीस नहीं मिली तो वह अरविंद केजरीवाल को गरीब क्लाइंट मान लेंगे।
उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका पर शीघ्र सुनवाई से सोमवार को इनकार किया जिसमें यह प्रश्न किया गया था कि क्या गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहे लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जा सकती है तथा सुनवाई के किस स्तर पर किसी सांसद को अयोग्य माना जा सकता है।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दे दी है। मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 1 अप्रैल की तारीख तय की है। इससे पहले 18 फरवरी को कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को पेश होने को कहा था।
भारतीय मूल के एक छात्र द्वारा आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के खिलाफ निराशापूर्ण तरीके से खराब और उबाउ पढाई का कानूनी वाद दायर किये जाने के बाद विश्वविद्यालय को सुनवाई का सामना करने का निर्देश दिया गया है।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कण्डेय काटजू ने कथित रूप से असंयमित भाषा का इस्तेमाल करने और न्यायपालिका को बदनाम करने के मामले में अपने खिलाफ अवमानना मामले की शीघ्र सुनवाई के लिये आज उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
देश में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय में कल सुनवाई होगी। इन याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार के इस फैसले से नागरिकों के जीवन और व्यापार करने के साथ ही कई अन्य अधिकारों में बाधा पैदा हुई है।
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि वह इस समय हिन्दुत्व या इसके तात्पर्य से जुड़े मसले पर गौर नहीं करेगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि वह इस मसले पर 1995 के शीर्ष अदालत के निर्णय पर न तो पुनर्विचार करेगा और न ही हिन्दुत्व या धर्म के पहलू पर गौर करेगा।