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नई विमानन नीति में एक घंटे या उससे कम समय की उड़ान के लिए अधिकतम 2500 रुपए के टिकट का जो प्रस्‍ताव रखा गया है, उसे लागूू करने में कठिनाई हो सकती है। 500 से 600 किलोमीटर तक की हवाई यात्रा के लिए लार्इ गई इस रीजनल कनेक्‍टवीटी स्‍कीम को लागू करने में केंद्र अौर राज्‍य सरकारों के कई प्रावधान अड़चन खड़ी कर सकते हैं।

तीन साल पुरानी अपनी सरकार की छवि में सुधार का प्रयास करते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस सिद्धारमैया ने रविवार को अपने मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल कर 14 मंत्रियों को हटा दिया और 13 नए चेहरों को शामिल किया।

वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि प्रवासी भारतीय :एनआरआई: अब राष्‍ट्रीय पेंशन बचत खाता :एनपीएस: आॅनलाइन खोल सकते हैं, बशर्ते उनके पास आधार कार्ड या पैन कार्ड हो।

राष्ट्रीय नागर विमानन नीति को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिामंडल ने मंजूरी दे दी। नई नीति में यात्रियों के फायदे की कई बातें शामिल की गई हैं। मसलन एक घंटे के सफर के लिए एयरलाइंस कंपनियां 2500 रुपये से ज्यादा नहीं वसूल सकेंगी। ज्यादा बुकिंग का हवाला देकर अगर कोई कंपनी यात्री को बोर्डिंग से रोकती है तो उसे 20 हजार का मुआवजा देना होगा।

ललित कला अकादमी में गड़बडिय़ों को लेकर सचिव पर ऑडिट महानिदेशालय ने उंगली उठाई, नियमों को धता बताते हुए बरसों से चल रहा खेल।

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।

शिक्षा की गुणवत्ता में, खासकर स्कूली शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की संभावना तलाश रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि राष्टीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद :एनसीईआरटी: मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों पर शिक्षकों के एक विश्वविद्यालय की स्थापना पर अवधारणा नोट तैयार कर रहा है।

विमान किरायों की अधिकतम सीमा तय करना ज्यादातर यात्रियों के लिए घाटे का सौदा हो सकता है। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने शनिवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसा होने पर एयरलाइंस न्यूनतम किरायों में बढ़ोतरी कर सकती है। इससे पहले राजू ने कुछ दिन पहले विमान किरायों की सीमा तय करने से इनकार करते हुए कहा था कि विमानन कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा से इस समस्या का हल हो जाएगा।

नागर विमानन प्राधिकार की स्थापना को लगभग खारिज करते हुए केंद्रीय मंत्री अशोक गजपति राजू ने आज कहा कि उन्हें नियामक का सिर्फ नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं दिखती।

सरकार ने हवाई किरायों में मनमाने ढंग से बढ़ोत्तरी की यात्रियों की शिकायतों के मद्देनजर किरायों पर अधिकतम सीमा लागू करने की संभावना से गुरुवार को इनकार किया और कहा कि विमानन कंपनियों के के बीच की प्रतिस्पर्धा इस समस्या का हल निकाल लेगी। नागर विमानन मंत्री अशोक गजपति राजू ने कहा कि हवाई किरायों की सीमा तय किया जाना कारोबार की दृष्टि से कोई अच्छी बात नहीं होगी।