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										    सरकार ने  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी। इससे सरकारी खजाने में 20,000 करोड़ रुपये प्राप्त हो सकते हैं।
										
                                                                                
                                     
                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
			 
                     
                    