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इरोम शर्मीला को मिली जमानत, खत्म करेंगी 16 साल से जारी भूख हड़ताल

इरोम शर्मीला को मिली जमानत, खत्म करेंगी 16 साल से जारी भूख हड़ताल

मणिपुर से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (आफ्स्पा) हटाने के लिए पिछले 16 साल से संघर्षरत र्इरोम शर्मिला चानू ने मंगलवार को अपना अनशन तोड़ दिया। इंफाल की अदालत में इरोम द्वारा अनशन तोड़ने की सूचना देने के बाद उन्हें जमानत दे दी।
कश्मीर पर मध्यप्रदेश में बोले मोदी, युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप हो

कश्मीर पर मध्यप्रदेश में बोले मोदी, युवाओं के हाथ में पत्थर नहीं लैपटॉप हो

गाय, गोरक्षा और दलित उत्पीड़न के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर में जारी हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की मध्यप्रदेश के अलिराजपुर स्थित जन्मस्थली भाबरा गांव पहुंचकर मोदी ने ’70 साल आजादी, याद करो कुर्बानी’ कार्यक्रम की शुरुआत की और देश की आजादी के लिए अपनी दजान देने वाले इस अमर शहीद को श्रद्धांजलि दी।
अखिलेश का तंज : भाजपा कहे तो हम गाय को पेंशन देना शुरू कर दें

अखिलेश का तंज : भाजपा कहे तो हम गाय को पेंशन देना शुरू कर दें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथित गोरक्षकों की निंदा किए जाने केे बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि पीएम मोदी गाय का मामला लाकर विकास की बहस को नजरअंदाज कर रहे हैंं।
टाउन हॉल में बोले मोदी, गाय के नाम पर दुकान चलाने वालों से गुस्सा आता है

टाउन हॉल में बोले मोदी, गाय के नाम पर दुकान चलाने वालों से गुस्सा आता है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माई गवर्नमेंट पहल की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर शनिवार को टाउन हॉल शैली में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में मोदी ने गौ रक्षा के नाम पर दुकान चलाने वालों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए ऐसे लोगों को असामाजिक तत्व बताया।
दलित विरोधी हिंसा पर चुप्पी को लेकर माकपा ने मोदी पर साधा निशाना

दलित विरोधी हिंसा पर चुप्पी को लेकर माकपा ने मोदी पर साधा निशाना

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने दलितों पर हमले की हालिया घटनाओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी को लेकर उन पर निशाना साधा है। माकपा महासचिव सीतीराम येचुरी ने कहा कि मोदी की चुप्पी उनकी ओर से हमलावरों को एक तरह से संरक्षण देना है।
68% सैनिक घटिया भोजन से असंतुष्‍ट, 20-23 % मात्रा भी कम की गई : कैग रिपोर्ट

68% सैनिक घटिया भोजन से असंतुष्‍ट, 20-23 % मात्रा भी कम की गई : कैग रिपोर्ट

देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी, कैग ने अपनी रिपोर्ट मेंं खुलासा किया हैै कि सरहदों में देश की रक्षा में तैनात सैनिको को उच्‍च स्‍तर का खाना नहीं मिलता। रिपोर्ट के अनुसार चीन की पाक सीमा पर तैनात जवानों को ना तो ताजा खाना मिलता है और ना ही खाना उनकी आवश्‍यकता के अनुसार मिलता है। इस रिपोर्ट को मौजूदा संसद के मानसून सत्र में पेश किया गया है। रिपोर्ट में सेना के विभिन्‍न विभागोंं के बीच में तालमेल की कमी और रक्षा मंत्रालय की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं।
इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

इरोम शर्मिला खत्म करेंगी सोलह साल से जारी अनशन, लड़ेंगी चुनाव

मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (अफ्सपा) की आड़ में सेना के कथित अत्याचारों के खिलाफ पिछले 16 सालों से अनशन पर रहकर विरोध कर रहीं इरोम शर्मिला अपना अनशन खत्म करेंगी। उन्होंने अपना विरोध जारी रखते हुए अगले साल राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने की घोषणा की है।
मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की आदर्श सोसायटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

मुंबई की विवादित आदर्श सोसाइटी की इमारत गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तत्काल रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है। शुक्रवार को कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 अगस्त की तारीख तय की। अदालत ने इससे पहले केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से जवाब देने को भी कहा है।
सेना ने काजीगुंड में हुई मौतों पर जताया अफसोस, दिए जांच के आदेश

सेना ने काजीगुंड में हुई मौतों पर जताया अफसोस, दिए जांच के आदेश

भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड में सोमवार को हुई गोलीबारी की घटना पर गहरा अफसोस जताया जिसमें तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी। सेना ने इस घटना की जांच का भी आदेश दिया है।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।
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