तेलगूदेशम पार्टी के सांसद एन शिवप्रसाद ने नोटबंदी के फैसले के बाद आम जनता को होने वाली समस्याओं को उजागर करने के लिए अनोखा तरीका अख्तियार किया। मंगलवार को एन शिवप्रसाद संसद में काली सफेद रंग की शर्ट पहनकर आए जिसमें एक तरफ दुखी किसानों की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ अमीर लोगों की।
हरियाणा के कुरूक्षेत्र से भाजपा के बागी सांसद राजकुमार सैनी पलटी मार गए। उम्मीद से उलट ‘समानता सम्मेलन’ में उन्होंने पार्टी को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की जिससे पार्टी हाईकमान को उनके विरूद्ध कार्रवाई का मौका मिल सके। इसके उलट सम्मेलन में अन्य दिनों के मुकाबले वह अधिक संयमित दिखे और कई बार प्रधानमंत्री की तारीफ में जुमले भी उछाले।
समाजवादी पार्टी (सपा) मुखिया और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नोटबंदी के मुद्दे को लेकर घमंड में चूर होकर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकतंत्र में ऐसा रवैया नहीं चलता।
मोदी सरकार के हालिया बड़े मूल्य के नोट चलन से बाहर करने के फैसले से कुछ अन्य वर्गों के साथ ही सेक्सवर्कर्स की आजीविका भी बड़े पैमाने पर प्रभावित हुई है। यह वर्ग भारतीय समाज का वह निचला तबका है जिसे वास्तव में समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता।
बड़े नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर एकजुट विपक्ष के भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।
देश में 1000 और 500 रुपये के नोटों को अमान्य करने के मोदी सरकार के निर्णय के मुद्दे पर आज लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने मतदान के प्रावधान वाले नियम के तहत चर्चा कराए जाने को लेकर भारी हंगामा किया जिसे अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी। हालांकि सरकार इस बात पर कायम रही कि वह नियम 193 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। विपक्ष के हंगामे कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद आज दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
हाल ही में अपने कौमी एकता दल का सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी (सपा) में विलय करने वाले अफजाल अंसारी का कहना है कि भाजपा का मंसूबा सपा के गढ़ में सेंध लगाने का है, लेकिन आगामी 23 नवंबर को गाजीपुर में होने जा रही सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव की रैली के बाद भाजपा को जमीनी हकीकत का अंदाजा हो जाएगा।
कांग्रेस समेत विभिन्न विपक्षी दल बड़े नोटों को अमान्य करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ कल लोकसभा में कार्यस्थगन का प्रस्ताव लाने की तैयारी में हैं। इस निर्णय से देश भर में लोगों को हो रही परेशानियों को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष की सरकार को जबर्दस्त तरीके से घेरने की योजना है।
उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति की कथित हत्या से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता नंदिनी सुंदर और अन्य के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने से पहले उन्हें चार हफ्तों का अग्रिम नोटिस दे।