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Search Result : "Anil Chauhan"

तानाशाही से पर्यावरण नहीं सुधरता : अनिल दवे

तानाशाही से पर्यावरण नहीं सुधरता : अनिल दवे

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे का मानना है कि पर्यावरण भारत के जनमानस में है। बस जरूरत है तो इसके प्रति थोड़ी सी चेतना लाने की। किसी भी प्रयोग को करने से डरना नहीं चाहिए और नई बातों के लिए दिमाग खुला रखना चाहिए।
अंबानी बंधु कारोबार में हुए साथ

अंबानी बंधु कारोबार में हुए साथ

लगभग एक दशक पहले कारोबार का बंटवारा कर अलग-अलग हुए अंबानी बंधु मुकेश और अनिल अब कारोबार में ही नजदीक आते प्रतीत हो रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक मंगलवार को रिलायंस कॉम की वार्षिक साधारण बैठक में कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि उनकी कंपनी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस जियो का वर्चुअल मर्जर हो चुका है।
टीम की योजनाओं में पुजारा काफी महत्वपूर्ण: कुंबले

टीम की योजनाओं में पुजारा काफी महत्वपूर्ण: कुंबले

टेस्ट विशेषज्ञ चेतेश्वर पुजारा को वेस्टइंडीज दौरे के दौरान धीमी बल्लेबाजी के लिए भले ही आलोचना का सामना करना पड़ा हो लेकिन भारतीय कोच अनिल कुंबले ने आज इस बल्लेबाज का समर्थन करते हुए कहा कि वह टीम की योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है और किसी ने उस पर दबाव नहीं डाला।
अनिल अंबानी का ज्यादा ध्यान रक्षा उत्पादन कंपनी पर

अनिल अंबानी का ज्यादा ध्यान रक्षा उत्पादन कंपनी पर

रिलायंस घराने के दोनों भाइयों के बीच करीबी बढ़ने के फौरी नतीजे दिखने लगे हैं। मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के बीच बढ़ती साझेदारी बाद बारी रक्षा उत्पादन सेक्टर की है। संकेत हैं कि टेलीकॉम सेक्टर को बड़े भाई मुकेश अंबानी के नेतृत्व में छोड़ छोटे भाई अनिल रक्षा उत्पादन की अपनी कंपनी पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।
अनमोल अपने साथ अच्छा भाग्य लेकर आए हैं : अनिल अंबानी

अनमोल अपने साथ अच्छा भाग्य लेकर आए हैं : अनिल अंबानी

रिलायंस कैपिटल के चेयरमैन अनिल अंबानी ने आज अपने पुत्र अनमोल का नए निदेशक के रूप में परिचय कराते हुए कहा कि वह अपने साथ काफी अच्छा भाग्य लाए हैं। उनके बोर्ड में शामिल होने के बाद से कंपनी के शेयर मूल्य में 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अनमोल इफेक्ट आगे भी जारी रहेगा।
आरकैप आवास वित्त कारोबार को सूचीबद्ध करेगी

आरकैप आवास वित्त कारोबार को सूचीबद्ध करेगी

खुदरा वित्तीय क्षेत्र पर बड़ा दांव लगाते हुए उद्योगपति अनिल अंबानी ने आज कहा कि रिलायंस कैपिटल अप्रैल, 2017 तक अपनी आवास वित्त इकाई को अलग से सूचीबद्ध कर देगी। इसके अलावा कंपनी अपने व्यावसायिक रिण कारोबार तथा बीमा इकाइयों को भी उचित समय पर सूचीबद्ध कराएगी।
केरल में होने के बावजूद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नहीं आईं वसुंधरा

केरल में होने के बावजूद राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नहीं आईं वसुंधरा

कोझीकोड में चल रहे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आज आखिरी दिन था। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ ही बैठक समाप्त हो गई। लेकिन कुछ नेताओं की नाराजगी को लेकर अटकलबाजी शुरू हो गई।
गंगा की सफाई पर बवाल, मोदी सरकार के दो मं‍त्रालय आपस में भिड़े

गंगा की सफाई पर बवाल, मोदी सरकार के दो मं‍त्रालय आपस में भिड़े

गंगा नदी की सफाई पर पीएम मोदी के दो मंत्रालय अब भिड़ गए हैं। यह फसाद गंगा की सफाई के संबंध में एक दूसरे के अधिकारों को लेकर है। भाजपा की तेज तर्रार नेता उमा भारती के नेतृत्व में जल संसाधन मंत्रालय गंगा नदी की सफाई के लिए मौजूदा राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की तरह अधिकार देने के लिए नए प्राधिकरणाें का गठन करना चाहता है। लेकिन नए मंत्री अनिल माधव दवे का पर्यावरण मंत्रलय इसके विरोध में सामने आ गया है।
मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

सूबे की भाजपा सरकार के पुरजोर प्रयासों के बाद भी प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से हिचक रहे हैं। अधिकारियों का आम आदमी से कोई सीधा संवाद नहीं है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। और जनता से जुड़कर लोक कल्‍याण के कार्यों में अधिक योगदान देना चाहते हैं।
भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

भाजपा का राज : मध्‍यप्रदेश के बच्‍चे पढ़ाई में है सबसे पीछे, एनसीईआरटी की रिपोर्ट

मध्‍य प्रदेश में विकास की बयार बहाने का दावा करने वाले मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस रिपोर्ट से झटका मिल सकता है। प्रदेश सरकार सूबे में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्‍तर बेहतर करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में एनसीईआरटी की रिपोर्ट के बाद मध्य प्रदेश सरकार के लिए परेशानी और बढ़ सकती है।
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