सरकार ने आज भारतीय उद्यम विकास सेवाओं (आईईडीएस) के गठन को मंजूरी प्रदान की। इसका गठन सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त कार्यालय में किया जाएगा।
मध्य प्रदेश का व्यापमं महाघोटाला देश के शिक्षा जगत में सबसे बड़े घोटालों की जमात में शामिल हो सकता है। मामले की सीबीआई जांच से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भले ही राहत मिल गई हो, लेकिन इस घोटाले ने 2000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य चौपट कर दिया है। घोटाले के आरोप में फंसे नेता और अफसर सब धीरे-धीरे जेल से बाहर आ गए, लेकिन इसमें फंसे छात्र अभी तक कैरियर को लेकर सदमे से उबर नहीं पाए हैं। तीन साल पहले घोटाला सामने आया था। छात्र अभी भी सकते में हैं।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगे घोटाले के आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि जिन्होंने भी इस तरह की खबर प्लांट की है वो जूते खाएंगे। रिजिजू ने कहा कि विकास को घोटाला कहना हास्यास्पद है। अरुणाचल प्रदेश में एक बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए बनने वाले 2 बांध में 450 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप रिजिजू पर लगा है।
कांग्रेस पर कड़ा प्रहार करते हुये वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार को कहा कि पार्टी का घोटालों का रिकार्ड रहा है जिससे उसे मोदी सरकार के भ्रष्टाचार-रोधी अभियान के सामने काफी परेशानी हो रही है। सरकार ने भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिये उच्च मूल्य वर्ग के नोटों को बंद करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि भारत को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा में और अधिक निवेश करना चाहिए तथा अवसंरचना एवं मानव संसाधन समेत सभी पहलुओं पर गौर करते हुए त्वरित स्वास्थ्य आपूर्ति प्रणाली का निर्माण करना चाहिए। इसमें ग्रामीण इलाकों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।
भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले पर आज कहा कि देश में आर्थिक विकास जरूरी है लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी को हिंदुत्व और भ्रष्टाचार को समाप्त करने की अपनी विचारधारा पर भी बने रहना चाहिए।
बड़े नोटों को अमान्य करने के निर्णय को गरीबोन्मुखी और कालाधन के खिलाफ जंग करार देते हुए वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस निर्णय से देश में आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ेगा और आने वाले समय में जीडीपी वृद्धि दर 2 प्रतिशत बढ़कर 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचेगी।
प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नोटबंदी पर लिए गए फैसले के बाद लोगों को बैंकों से पैसा निकालने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नोटबंदी के बाद आरबीआई द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर शुक्रवार को कई बैंकों के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
आंध्रप्रदेश सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को नकदीरहित लेनदेन करने में सक्षम बनाने के लिए सभी को मुफ्त में मोबाइल फोन देगी। वर्तमान नकदी संकट को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को आउटलुक हिंदी पत्रिका की तरफ से लाल गलियारे में विकास विषय पर संवाद संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग ले रहे अतिथियों ने कहा कि नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों को शिक्षा और विकास देकर ही इस समस्या को खत्म किया जा सकता है।