केन्द्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल लोगों के बारे में लगाए जा रहे कयासों को मीडिया की विशुद्ध अटकलबाजी करार दिया है।
राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के चुनावी खर्च में पारदर्शिता लाने, पेड न्यूज पर लगाम लगाने, चुनाव आयोग के दायरे में विस्तार करके देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न कराना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भाजपा सांसद वरूण गांधी का निजी विधेयक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन विधेयक 2016 लोकसभा में विचार के लिए रखा जायेगा।
पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरूद्दीन ने आज हैदराबाद क्रिकेट संघ (एचसीए) के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दायर किया। इससे पहले अरशद अयूब ने लोढा समिति के सुधारवादी कदमों पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद अध्यक्ष पद छोड़ दिया था।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री और एआईडीएमके की महासचिव जे जयललिता की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अपोलो अस्पताल ने सोमवार शाम को एक बयान जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री की स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। इससे पहले सोमवार को जयललिता के निधन की खबर फैल गई जिसके बाद समर्थकों में घोर निराशा और गुस्सा देखने को मिला। हालांकि बाद में अपोलो अस्पताल ने बयान जारी कर स्पष्ट किया जयललिता की मौत की खबर झूठ है पर उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है।
यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि प्रदेश में एक बार फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। सपा अकेले बहुमत की सरकार बनाएगी। अखिले श नेे सपा की आंतरिक राजनीति पर कहा कि राजनीति तो कहती है कि जो आपको पार्टी से हटाना चाहे, आप उसे निकाल दें। अखिलेश ने कहा कि इस मुकाम पर आकर वह राजनीति छोड़ने के बारे में कतई नहीं सोंचते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अगर यूपी में साथ दे तो 300 सीटें मिल जाएंगी।
योग गुरू रामदेव नेपाल में कथित निवेश को लेकर विवादों में फंस गए हैं क्योंकि मीडिया की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पतंजलि आयुर्वेद समूह ने बिना आधिकारिक मंजूरी के भारत के पड़ोसी देश में 150 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है।
भारत ने अपने ही हाथों आतंकवादी संगठन घोषित किए गए समूहों के नेताओं को प्रतिबंधित करने में महीनों लगाने पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तीखी आलोचना की है। भारत द्वारा यह एतराज पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया अजहर मसूद पर प्रतिबंध लगाने की भारत की कोशिश को तकनीकी आधार पर खटाई में डालने पर किया गया।
केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया पर लगाए गए एक दिन के बैन के आदेश को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सोमवार को चैनल ने केंद्र सरकार के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर चुनौती दी थी जिसपर सुनवाई के लिए अदालत ने मंगलवार का दिन तय किया था।