दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अब कानून मंत्रालय का भी कार्यभार दे दिया गया है। इससे पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा को कानून मंत्री बनाया गया था।
भारत एक गरीब देश है जैसे निबंध रटने वाले बच्चों को अब यह बताना होगा कि भारत गरीब नहीं रह गया है। कारण? बॉलीवुड पर नजर डाल लें तो पता चलेगा कि भारत में इतना अनाप-शनाप पैसा हो गया है कि ‘ऑल इज वेल’ जैसी फिल्म बनाई जा सकती है।
मुसलमान औरत के दिल में आजादी की तड़प की थाह लेने की जब-जब कोशिश की गई है तो भीतर ज्वालामुखी की तपिश को महसूस किया गया। वे भी यह जताने को बेसब्र हैं कि वे भी मुकम्मल आजादी की तलबगार हैं। वे नहीं चाहतीं कि उनके शौहर को एक से अधिक निकाह करने का हक हो। वे तलाक-तलाक-तलाक यानी मुंह जबानी तलाक के खिलाफ हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में एमबीबीएस में फर्जी दस्तावेंजों समेत दाखिला लेने पहुंची उमइया मंजूर की गिरफ्तारी विश्वविद्यालय की एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में हुई कथित धांधली की ओर इशारा करती है। उमइया ने जो एडमिट कार्ड पेश किया उसपर उसका रोल नंबर 2182008 अंकित था जो कि केरल में कोलीकोड सेंटर, फारूख कॉलेज (एएमयू की मेडिकल परीक्षा का सेंटर) की अमरूथा स्टीफन का रोल नंबर है। अमरूथा स्टीफन वह लडक़ी है जिसने कोलीकोड सेंटर से एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा में टॉप किया है। गौरतलब है कि इस वर्ष 26 अप्रैल को एएमयू एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा के लिए देशभर के 11 शहरों में 79 सेंटर पर 73 एमबीबीएस और 22 बीडीएस सीटों के लिए 42,000 बाहरी छात्रों ने परीक्षा दी थी। जिसमें से केवल कोलीकोड सेंटर से पहली दफा 60 फीसदी छात्रों ने यह परीक्षा उतीर्ण की जबकि इससे पहल यह प्रतीशत मात्र 3 से 5 होता था।
संसद में गतिरोध कम करने के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया था। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं मांगती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सेंसर बोर्ड) अपनी वह विवादास्पद सूची वापस लेने का फैसला किया है जिनमें कथित आपत्तिजन शब्द शामिल किए गए थे और इन शब्दों का इस्तेमाल फिल्मों में करने की मनाही की गई थी।
श्रम कानूनों में सुधार के प्रस्तावों पर श्रम संगठनों के कड़े विरोध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि श्रम कानूनों में जरूरी सुधार किए जाएंगे मगर ये सुधार श्रम संगठनों के परामर्श और उनकी सहमति से ही होंगे। प्रधानमंत्री ने यहां 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।
संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।