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भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

सरकार की एक साल की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोर-शोर से जनता के बीच ले जाना चाहते हैं। विदेश यात्रा से लौटते ही उन्‍होंने कैबिनेट के वरिष्‍ठ मंत्रियों की बैठक बुलाई है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि पहले लोग फिल्म निर्माता और निर्देशकों उत्तर प्रदेश आने से डराते थे। लेकिन अब हालात बदले हैं और राज्य सरकार की नई फिल्म नीति की वजह से अधिक से अधिक लोग यहां अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए आ रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्‍वच्‍छ करने के कदम उठाए जाएंगे। इस पर अगले पांच साल में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाएं कैसे गरीबों का मजाक बनाती हैं उसकी एक बानगी भर है समाजवादी आवास योजना। पूरे जोर-शोर से शुरू की गई समाजवादी आवास योजना के तहत सिर पर छत पाने के लिए गरीबों को 34 हजार रुपये की मासिक किस्त देनी होगी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को कहा कि समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में शामिल है और इसीलिए उनकी सरकार की कई योजनाओं का नाम इसी लफ्ज पर रखा गया है।

नेपाल में आए भीषण भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर काठमाडू गए सपा कार्यकर्ताओं ने पीड़ितों की मदद के लिए हर संभव प्रयास करना शुरु कर दिया है। युवा नेता सुनील यादव के नेतृत्व में नेपाल गए इन कार्यकर्ताओं ने काठमांडू के आसपास के गांवों में लोगों को राहत सामग्री मुहैया कराई है।

आज सुबह हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में केंद्र सरकार ने खराब गुणवत्‍ता वाले गेहूं की कीमत में भरपाई करने का फैसला लिया है। इसके अलावा चीनी पर आयात शुल्‍क 25 से बढ़ाकर 40 फीसदी करने के फैसले पर भी केंद्र की मुहर लग गई है।