वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) के प्रस्तावित चार स्तरीय ढांचे से आम आदमी प्रभावित हो सकता है। इस कर ढांचे के अमल में आने से आम आदमी की रसोई में काम आने वाले खाद्य तेल, मसाले और चिकन जैसा सामान महंगा हो सकता है। अप्रत्यक्ष कर के इस ढांचे में दूसरी तरफ कुछ टिकाऊ उपभोक्ता सामान जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर्स, फ्रिज और वाशिंग मशीन आदि करों में कमी से सस्ते हो सकते हैं।
नियंत्रण रेखा के पार लक्षित हमलों को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच वायु सेना प्रमुख अरुप राहा ने आज कहा कि सशस्त्र बल बात नहीं करेंगे बल्कि काम करेंगे। उन्होंने कहा कि बल देश के सामने किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं।
भारत-पाक के बीच तनाव के माहौल में इन दिनों पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व प्रमुख एयर मार्शल असगर खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर हो रहा है। 2011 के एक इंटरव्यू में खान ने पाकिस्तान के डिफेंस प्रमुखों को भ्रष्ट बताते हुए कहा था कि पाकिस्तान की भारत नीति हमेशा से गलत रही है, जबकि पाक को भारत की ओर से कभी खतरा नहीं रहा है। असगर ने कहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत और डिफेंस के लोग अपने फायदे के लिए भारत के खिलाफ युद्ध की भावनाएं भड़काते रहते हैं, जबकि असलियत में पाक को भारत से कभी कोई खतरा नहीं रहा।
चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग करने वाली जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार और चुनाव आयोग से उनका विचार जानना चाहा है। याचिका में एक साल के अंदर प्रकरणों की सुनवायी करके दोषी पाए जाने वाले नेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी है।
राजनीतिक गलियारों में बसपा की टिकट बेचे जाने के आरोप लगना आम है, लेकिन अब इसे लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है। झांसी की जेल में बंद सरदार सिंह गुर्जर ने वकील के जरिये बसपा प्रमुख मायावती के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) की कोर्ट में याचिका दायर की है।
दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल नजीब जंग बने रहेंगे। इस तरह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल नजीब जंग में चल रही अधिकाराें की जंग में दिल्ली सरकार काे निराशा ही हाथ लगी है।
भाकपा, माकपा और राकांपा का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा संकट में पड़ सकता है। चुनाव आयोग में याचिका दाखिल कर पेशे से वकील हरिशंकर जैन ने कहा है कि ये दल अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने के मानक पूरे नहीं करते। इसलिए इन्हें मिला राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म किया जाए।