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गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा न होने से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही...

गुजरात में राजनीतिक सरगर्मियां तेज है। गुजरात विधानसभा चुनाव तिथि की घोषणा नहीं किए जाने की वजह से...

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (बीएचयू) के नाम में से...

उच्चतम न्यायालय ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में वर्ष 2000 में हुये विस्फोट की योजना बनाने के आरोप में 2001 से जेल में बंद हिजबुल मुजाहिदीन के कथित कार्यकर्ता अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व शोध छात्र गुलजार अहमद वानी को मंगलवार को जमानत दे दी।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी :एएमयू: के छात्र संघ ने भोपाल में सिमी के आठ कार्यकर्ताओं के जेल तोड़ने के बाद मारे जाने की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में न्यायिक जांच की मांग की। एएमयू के एक पदाधिकारी ने बताया कि राष्‍ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भेजे ज्ञापन में एएमयू छात्र संघ ने भोपाल मुठभेड़ मामले में उच्चतम न्यायालय की निगरानी में न्यायिक जांच कराने की मांग की।

भारत ने बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों के मंच बिम्सटेक के सदस्य देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) में देरी पर चिंता जताते हुए सदस्यों से इस पर आम सहमति कायम करने के लिए सक्रियता से प्रयास करने की अपील की है।

उच्चतम न्यायालय ने आज गैरशिक्षण पृष्ठभूमि के एक व्यक्ति की प्रतिष्ठित अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति के रूप में नियुक्ति पर सवाल खड़ा किया। कुलपति के पद पर पूर्व सैन्य अधिकारी जमीरउद्दीन शाह की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यह सवाल उठाया।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के कुलपति जमीरद्दीन शाह ने कश्मीर के उरी में हुए आतंकवादी हमले के सिलसिले में फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले एक छात्र को आज विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया।

केंद्र सरकार की ओर से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को चुनौती प्रदान करने वाले हलफनामें के जबाव में विश्वविद्यालय ने अपनी राय स्पष्ट करते हुए इसे दलगत राजनीति से प्रेरित एक प्रयास बताया है। सरकार द्वारा अगले जबाव के लिए 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगे जाने के बावजूद मसला शांत नहीं हुआ है। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप के विरूद्ध की गई टिप्पणी के बाद से यह सदन के अंदर और बाहर का मसला बन चुका है।