वन पेंशन वन रैंक पेंशन को मंजूरी
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने चार दशकों से अटकी वन रैंक, वन पेंशन योजना को मंजूरी का ऐलान कर दिया है।
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पहली 'महिला वियाग्रा' को चेतावनी के साथ मिली मंजूरी
लंबे इंतजार के बाद अमेरिका में महिलाओं की यौन इच्छा को बढ़ाने वाली दवा को नियामक संस्था से मंजूरी मिल गई है। इस 'महिला वियाग्रा' को लैंगिक आजादी की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
11 कंपनियों को पेमेंट्स बैंक लाइसेंस की मंजूरी
जानी-मानी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन, आरआईएल और आइडिया जैसी 11 कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक ने सैद्धांतिक रूप से बैंक लाइसेंस दे दिया है। यह फैसला देश के लाखों नागरिकों को औपचारिक बैंकिंग पद्धति से बैंक भुगतान की सुविधा देने के मकसद से किया गया है।
गोवा में फिर खनन करेगी वेदांता, सरकार ने दी मंजूरी
गोवा में दोबारा खनन शुरू करने के लिए वेदांता को मिली सरकार से मंजूरी।
ऑस्ट्रेलिया में अडानी का कोयला खनन लाइसेंस रद्द
भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी को ऑस्ट्रेलिया में मिली कोयला खनन की मंजूरी वहां की एक अदालत ने रद्द कर दी है। करीब 16.5 अरब डॉलर की यह खनन परियोजना पर्यावरण संबंधी विवादों में बुरी तरह फंसी है।
स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को उपराज्यपाल की मंजूरी
स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बनी रहेंगी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अधिसूचना जारी कर दी है।
व्यापमं: मध्य प्रदेश के राज्यपाल के खिलाफ याचिका मंजूरी
व्यापमं घोटाले में मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। इस घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के आधार पर उन्हें पद से हटाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। राज्यपाल राम नरेश यादव के बेटे शैलेश यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वह व्यापमं घोटाले में अभियुक्त थे।
मैगी को निर्यात की मंजूरी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेस्ले कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके मैगी नूडल्स को निर्यात को मंजूरी दी है। यह मंजूरी किस आधार पर दी गई इसके बारे में कोर्ट के विस्तृत फैसले की प्रतीक्षा है।
छह नए आईआईएम को कैबिनेट की मंजूरी
देश में छह नए आईआईएम खोलने के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये संस्थान आगामी सत्र से प्रवेश लेंगे।
अंबानी, अडानी और वेदांता को राहत, अन्य 22 सेज रद्द
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
