उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के पूर्व मुख्य अभियंता यादव सिंह काेे सीबीआई जांच से बचाने के लिए सुुुुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर 21.15 लाख रुपये खर्च किये थे।
एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी फिल्म ‘बाहुबली 2’ के पर्दे पर उतरने से पहले ही इस बात का अंदाजा लग गया था कि फिल्म सुपरहिट होगी। सिनेमाघरों में आने के बाद फिल्म ने एक बाद एक कई रिकॉर्ड कायम कर रही है। फिल्म ने अभी तक दुनिया भर में 506 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। यह कलेक्शन फिल्म के सभी भाषाओं का है।
डिजिटीकरण के इस दौर में अपने प्रकाशनों के लिए प्रसिद्ध 233 साल पुरानी एशियाटिक सोसायटी ने समय के साथ चलने के लिए अपनी 50 हजार से ज्यादा पांडुलिपियों और एक लाख से अधिक पत्रिकाओं तथा प्रकाशनों का डिजिटीकरण शुरू कर दिया है।
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
भारतीय शेयर बाजार में कारोबारी सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स ने अपने 31 वर्ष के सफर में 30 हजार के जादुई आकड़े को पार कर लिया है। इससे पहले सेंसेक्स ने मार्च 2015 और 5 अप्रैल 2017 में इस स्तर को पार किया था।
सुकमा में हुए नक्सली हमले के बाद आज रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई की रणनीति का अवलोकन किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर पुन: विचार भी किया जाएगा।
उस्मानाबाद से शिवसेना सांसद रवींद्र गायकवाड़ एक बार फिर मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। दरअसल एयर इंडिया के एक कर्मचारी की पिटाई करने के मामले में विमानन कंपनी एयर इंडिया ने दिल्ली पुलिस को एक चिट्ठी लिखी है।
कांग्रेस निगम की सत्ता में आई तो पांच लाख रेहड़ी पटरी वालों को लाइसेंस देगी। इसके अलावा मजदूरों के स्वास्थ्य बीमा तथा गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों पर काम करेगी। झुग्गी झोपड़ी वालों को उनके स्थान पर ही मकान बनाकर दिए जाएंगे।
एअर इंडिया की फ्लाइट में देरी करवाने पर अब यात्री को 15 लाख तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। एयर इंडिया के कर्मचारियों से झगड़ा करना या फिर किसी खास सीट को पाने के लिए बवाल करना उपद्रवी यात्रियों को महंगा पड़ सकता है। इस बारे में एअर इंडिया ने प्रस्ताव तैयार कर लिय़ा है और इसे लागू करने के बारे में कानूनी सलाह ली जा रही है।